‘राज्यसत्ता जब जनताका समस्या र अन्तर्विरोधहरू हल गर्नुको साटो आफ्नै अस्तित्वमा अल्झिन थाल्छ, एउटा सशस्त्र ग्याङमा परिणत हुन जान्छ ।’ समग्र शासनमाथिको वर्चस्व कायम राख्ने लालसामा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई आफूखुसी भाँचभुँच पारिरहेका छन्, त्यसले यसै लेनिनवादी भनाइलाई पुष्टि गर्छ । यसले एकपटक फेरि वर्तमान गणतन्त्रको चरित्रगत अधुरोपनालाई व्यक्त गरेको छ ।
विगतका बहुदलीय राजतन्त्रकालका प्रधानमन्त्रीहरूजस्तै यस संघीय गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी भएर आफूखुसी संसद् विघटन गर्न नसकून् भनेर नै वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनका निम्ति बाध्यकारी निश्चित अवस्था सिर्जना गरिएको छ । वर्तमान संविधानमा संसद्बाट सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्थितिमा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, जब संविधानका स्पष्ट धाराहरूलाई आफूखुसी अथ्र्याएर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई कुनै जानकारी नै नगराई संसद् विघटनको सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिले यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कसैसँग सामान्य छलफलको आवश्यकता नै महसुस नगरी, बेर नलगाई, हस्ताक्षर गर्छ; संविधानको निरीहता प्रकट हुन्छ ।
वर्तमान संविधानमा जनताको सार्वभौमिकता तथा समाजवादका जतिसुकै प्रतिवद्धता व्यक्त गरिए पनि यसले वर्तमान गणतन्त्रका जनतान्त्रिक आधार कति कमजोर र निरीह छन् भन्ने स्पष्ट गर्छ । माक्र्सवादीहरूले भन्ने गरेको पूर्ण जनवाद त धेरै परको भयो, यसले न्यूनतम बुर्जुवा लोकतन्त्रको मर्म पनि समात्न नसकेको निरीह र विडम्बनापूर्ण स्थिति देखिन्छ ।
संसद्को महत्ताबारे एउटा ब्रिटिस भनाइ छ– ‘पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनुबाहेक संसद्ले सबै गर्न सक्छ ।’ तुलना गर्ने हो भने नेपाली संविधानअनुसार संसद् ब्रिटिसको भन्दा शक्तिशाली छ । किनभने, ब्रिटेनको संसद्को महत्ता लिखतमा जतिसुकै देखिए पनि ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीले चाहेका वेला संसद् भंगको सिफारिस गर्न सक्छ । अर्थात् ब्रिटिस प्रधानमन्त्री संवैधानिक रूपमा सन्किन सक्छ, भलै अर्को निर्वाचनमा जस्तोसुकै परिणाम भोग्नु परोस् । यसलाई ब्रिटिस पुँजीवादी समुदायको अनुशासनात्मकता नै भन्नुपर्छ कि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले यस अधिकारको प्रयोग गरेको दुर्लभ इतिहास छ ।
