अन्ततः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएकाहरुका लागि तय भएको राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शनिबार अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो वाइडेनले सदनबाट पारित भएको कानूनमा परिमार्जित नगरेमा गम्भीर परिणामको सामना गर्नु पर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
ट्रम्पले सदनबाट पास भएको प्याकेजमा अनावश्यक खर्च रहेको र तर नागरिकलाई निकै कम रकम छुट्याइएको भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तर पेसर थेग्न नसकेर उनले स्थानीय समय अनुसार आइतबार बेलुका विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वित्त समस्यामा आएका नागरिकाका लागि राहत प्याकेज ल्याउने सम्बन्धमा अमेरिकी सांसदहरु सहमत भएका थिए।
अबको ९ महिनासम्म सरकारी गतिविधि सञ्चालनका लागि यसअघि ल्याइएको १.४ ट्रिलियन डलर बराबरको कार्यक्रममा नयाँ प्याकेज थप ल्याएको थियो।
यसअघि कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावितका लागि ल्याइएको राहत कार्यक्रमको समय सकिन लागेका बेला नयाँ प्याकेजमा सहमति जुटेको थियो।
यसका लागि अमेरिकी सांसद ९ खर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज ल्याइएको थियो। अमेरिकी संसदबाट राहत प्याकेज गएको सोमबार अबेर पारित भएको थियो।
माथिल्लो सदन सिनेटले गत सोमबार अबेर सो प्याकेजमालाई स्वीकृत गरेको थियो। त्यसको केही घण्टा पहिले तल्लो सदन हाउस हफ रिप्रिजेनटेटिभले प्याकेज स्वीकृत गरेको थियो।
याे प्याकेज कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रभावित भएका व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन तथा बेरोजगारले पाउने छन्।
यस्तै सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने खोप तथा विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न पनि याे प्याकेज ल्याइएकाे हाे। यसमा पनि केही रकम खर्च गरिने जनाइएकाे छ।
यसअघिको राहत प्याकेज अन्त्य भएसँगै झण्डै एक करोड २० लाख अमेरिकी बेरोजगार भत्ताबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका थिए।
ट्रम्पले भने अनुसार नागरिकलाई दिइने रकम ६०० बाट बढाएर दुई हजार डलर बनाउन डेमोक्र्याटहरु पहिलेदेखि नै तयार थिए र त्यसका लागि प्रयास गरिरहेका थिए । तर ट्रम्पकै पार्टी रिपब्लिकनका सांसदहरु विपक्षमा उभिएका थिए।
