२०७७ मंसिर ५ गते बिहान प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीले एकाएक संसद विघटनको सिफारिस गरेको समाचारले नेपाली राजनीति र कानुनी जगतलाई तरंगित तुल्याएको छ । अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वहरूले यसलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनेका छन् भने संविधानविद्हरूले यसलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
हुन त संसदलाई विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो र यो कदम पूर्णतः समयको आवश्यकता हो भन्ने पनि एकाध भक्तहरू नभएका होइनन् । तर यहाँ लिक छोडी दुर्घटनातिर उन्मुख लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन कसले के गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे चर्चा गर्नु अहम् ठानेको छु ।
२०७२ सालमा जारी वर्तमान संविधानले विगतका संसदीय व्यवस्थाले अनुभव गरेका विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको अनुभवका आधारमा यस संविधानलाई राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने माध्यमका रूपमा पनि कतिपय व्यवस्थालाई अंगीकार गरिएको देखिन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा जटिल परिस्थितिको निर्माण भयो भने केही खास राजनीतिक कारण र औचित्यका आधारमा संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार हो भन्नेमा सैद्धान्तिक विमति छैन । तर २०४७ पछि नेपालले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थामा तीनचोटि प्रधानमन्त्रीहरूले आ-आफनो राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नमात्र संसद विघटन गरेको इतिहास हाम्रोसामु थियो । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर होला २०७२ को संविधानले एकचोटि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै राखेको देखिँदैन ।
