देशको संविधान र जनताको आदेशलाई धोका दिएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा सार्वभौम संसद् भंग, राजनीतिक दल र आमजनताबाट मात्र होइन, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूबाट पनि एकस्वरमा प्रतिवाद, संविधान रक्षाको जिम्मेवारी अब अदालतमा

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनादेश अपहरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि भन्दै नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । अब १२ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै भंग गरिदिएका छन् । 

पार्टीका सबै कमिटी र संसदीय दलमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिशोधपूर्वक मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याएका छन् । योसँगै मुलुक चुनावतिर होइन, राजनीतिक मुठभेडतिर प्रवेश गरेको छ । संसद् विघटन गर्ने कदमलाई राजनीतिक दल र आमजनताबाट मात्र होइन, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूबाट पनि एकस्वरमा प्रतिवाद गरेका छन् । संविधान रक्षाको जिम्मेवारी अब अदालतको इजलासमा जाने भएको छ ।

राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा चुनौती दिने घोषणा गरिसकेका छन् । नेकपाको बहुमत पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र संसद्मा तेस्रो शक्ति जसपाले संयुक्त रूपमा सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदनसमेत पेस भइसकेका छन् । संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ९० सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छन् । स्थिर सरकारको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद र दाउपेच मिलाउन नसकेपछि जनताको सर्वोच्च संस्थालाई भंग गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको बताइन् । ‘अहिले असाध्यै हल्का रूपमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय भयो, जुन मिल्दै–मिल्दैन । संविधान एकातिर छ, निर्णय अर्काेतिर छ । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले अब सडकबाट वा अदालतबाट एउटा निर्णय आउने बताइन् । ‘निकास के होला यसै भन्न सकिँदैन । अनुमानको कुरा गर्दा अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै गएर ओलीले चुनाव गराउन पनि सक्छन् । सडकबाट अर्काे निर्णय हुन पनि सक्छ । राजनीतिमा कि सडकबाट, कि अदालतबाट निर्णय हुन्छ । सडकमा जनता ओर्ले भने ओलीजीले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । किनकि उनले जुन काम गरेका छन्, त्यो संविधानसम्मत छैन । आफूले गल्ती गरेपछि त मान्छे कमजोर नै हुन्छ नि,’ उनले भनिन् ।