उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समितिको निर्देशनमा एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का, मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनिएको प्रस्ताव दर्तासमेत भएन

- विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारी जस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो ।

- मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं सप्लायर्ससँग वार्तामा बसी टुंगो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।

- स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको अनधिकृत निर्देशनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

- खरिदमा अनेक अनियमितता छन् । उदाहरणका लागि : एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२.५० रुपैयाँ रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ रुपैयाँ पर्न गएको छ । एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँच पिसिआर मेसिन त चल्दै चलेनन् । कुनै पनि सामग्रीको गुणस्तर जाँच गरिएन ।

......

‘कोभिड महामारीले जनता त्रसित भएको वेला सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्दै थियोे’ अब यो मिडियाको समाचार मात्र होइन, सार्वभौम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर हो । समितिले भ्रष्टाचारमाथि थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूको संलग्नतामा अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष रहेको हुनाले यसमा थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो,’ समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।

विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारीजस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो । मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं वार्तामा बसेर टुंगो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खरिद हुने सामग्रीको लागत मूल्यांकनमा मन्त्री ढकाल मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । उता, खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लागत मूल्यांकन समितिलाई भने यो समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो । 

एक अर्ब २४ करोडको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने र मन्त्री नै सप्लायर्ससँग वार्तामा बसेर खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको विषयमा मिडियामा तत्कालै समाचार आएको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि १९ चैतमा सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, त्यतिन्जेलसम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो र ती सामान स्वास्थ्यले बुझिसकेको थियो ।