१ पुस, काठमाडौं । आगामी १६ दिनभित्र संघीय संसद बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसको केही दिनअघि सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आज (बुधबार) सरकारको कदमबारे छलफल गर्न पदाधिकारीहरुको बैठक डाकेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले सभामुखलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मले अध्यादेश फिर्ता लिएर तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो बदनियतपूर्ण छ र तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’
नेकपाकै बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता जनार्दन शर्मालगायतले पनि जारी अध्यादेशको विरोध गर्दै तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अर्को विनाशकारी अध्यादेशअघि नै संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । डा.भट्टराईको संकेत राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि आउँछ कि भन्नेतिर देखिन्छ । जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश ल्याउनु स्वेच्छाचारिताको अभ्यास भएको बताएका छन् । ‘सरकारको यो निर्णयले विधि र प्रक्रियामा अनुसार चल्नुपर्नेमा मुलुकलाई स्वच्छेचारितातर्फ डोर्याएको छ,’ यादवले भनेका छन् ।
नेकपाभित्रको विवाद चर्किरहेका बेला कतै दल फुटाउन सहज हुने गरी सरकारले अर्को अध्यादेश पनि ल्याउँछ कि भन्ने आशंकासहित उनले तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् । ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने डर स्वयं सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि छ ।
साना पार्टीहरु नेकपा मसाल, राप्रपा र विवेकशील साझा लगायतले पनि सरकारी कदमको विरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरी संविधानविदहरुले पनि सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् । संविधानविद विपीन अधिकारी केही दिनपछि आउने अधिवेशनलाई नकुरी अध्यादेश ल्याउनु सरकारले संसदलाई नटेर्नु भएको बताउँछन् । संवैधानिक परिषदमा रहने ६ मध्ये तीन जनाले निर्णय गर्नु भनेको त संविधानले अपेक्षा गरेको संवैधानिक परिषदको मान्यता विरुद्ध भएको अधिकारीको टिप्पणी छ ।
अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले यस्तोखाले काम गर्दै जानुभयो भने के होला ? यसलाई संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भनिन्छ । यो हिसाबले हेर्दा पनि यो कदम त्रुटिपूर्ण छ ।’
