नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए।

यसअघि आइतबार बसेको बैठक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमान सिंह लामाको मृत्युमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको उपस्थिति बिनै पनि संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्ने अध्यादेश जारी गराएका थिए।

यसले शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक एवम् संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार भएको भन्दै ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सत्ता भित्रै र बाहिरबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताले अध्यादेश ल्याउने ओलीको कदमको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै असन्तुष्ट स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य मंगलबार साँझ प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेला भएका थिए। उनीहरुले संसद अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु संवैधानिक भावना विपरित भएको निष्कर्ष निकालेकाे थियाे।

आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई फिर्ता लिन निर्देशन दिने जनाइएकाे छ। यस विषयमा आजको बैठकमा कुरा उठ्ने संम्भावना छ।

‘प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी अध्यादेश ल्याएर अस्वीकृत गर्छौँ’

नेकपाका नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारी सिफारिस गरे सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गरिदिने चेतावनी दिएका छन्।

रिजाले ट्वीट गरेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषदको सन्तुलनकारी संरचना अध्यादेशमार्फत् भत्काइए पनि संसदीय सुनुवाइ कायम छ। विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गरेर यसले नजीर स्थापना गरिसकेको छ।’

हाम्रो संविधानले राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सन्तुलनकारी संरचना अध्यादेशमार्फत् भत्काइए पनि संसदीय सुनुवाइ कायम छ । विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गरेर यसले नजीर स्थापना गरिसकेको छ ।

— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) December 16, 2020

संसदीय सुनुवाईसँग संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारित अस्वीकृत गर्ने अधिकार पनि छ। 

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्नु पर्छ। अनुमोदनका लागि समितिको साधारण बहुमत भए पुग्छ। तर त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ।

विपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति रहेको संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ मध्ये हाल १४ सदस्य छन्। 

समितिमा सत्तारुढ नेकपाका ८, विपक्षी कांग्रेसका चार तथा जसपाका कर्णसहित दुईजना छन्।