लोकेन्द्र भट्ट
नेपाल लगायत दक्षिणपूर्वी एसिया र अमेरिकातिर कहीँ ज्यादा कहीँ कम छ । मानव अधिकारलाई सत्ता पक्षले नरुचाउने संकृतिको विकास भएको छ । हामीजस्तो भर्खर लोकतान्त्रिक पद्धतितिर लम्केका मुलुकमा यो विषय चर्को रूपमा आएको छ । मैले एउटा विश्लेषण गरेको छु– सत्तामा नजाउन्जेल, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोग, स्वतन्त्र प्रेसको नारा राजनीतिक दलले बढा घन्काउँछन् । तर सत्तामा गएपछि पहिलो अक्रमण ती तीन संस्थामाथि हुन्छ । लोकतन्त्रमा विशेषण लाग्नु हुँदैन भनेर मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु । लोकतन्त्र लोकतन्त्र नै हुनपर्छ । नियन्त्रित लोकतन्त्र तथा निर्देशित लोकतन्त्र पहिला पाकिस्तानमा थियो । अहिले लोकतान्त्रिक विधिबाट अलोकतान्त्रिक करण हुन्छ र तानशाही आउन सक्छ । उदहारणका लागि हाम्रो देशलाई हेर्दा अहिले कुनै पनि बिल पास गर्नलाई सत्तापक्षलाई गाह्रो छैन । कही दुई तिहाइ र कही बहुमतबाट बिल पास हुन्छ । त्यो बिल पास हुँदा कानुन जस्तोसुकै भए पनि बिल त संवैधानिक तरिकाले पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ । त्यसमा हदसे हद बीएलआई अन्तर्गत रिट पर्छ । अनि अदालतमा पनि सेटिङ गरिसकेको छ भने न्यायाधीशले पनि त्यसलाई खारेज गर्दैन ।
सबै चिज पद्धतिअनुसार नै भयो । तर मानिसको हकलाई खोस्ने ऐन आयो । त्यो लागू पनि हुन्छ । धेरै पर जानु पर्दैन । सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा हेरे पुग्छ । भारतका पूर्वी राज्यहरुको कानुनअन्तर्गत पक्राउ गरेपछि अदालतमा मुद्दा पनि नचल्ने र त्यसमा स्पष्टीकरण पनि दिन नपाइने प्रावधान थियो ।
बल्ल अहिले त्यो झिक्यो । काश्मीरकै कुरा गर्दा त्यहाँ इन्टरनेट बन्द गरियो । सूचनाको हक सबै समाप्त गरियो । महिलाहरुको जुलुसमाथि गोली चलाइदिइयो । तर त्यहाँको मानव अधिकार आयोगले एक शब्द पनि बोलेन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कहीँ उठेन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि शक्तिशाली राष्ट्रमा मानव अधिकार कुरै छैन । उदहारणका लागि चीनलाई लिन सकिन्छ । चीनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छैन र हङ्कङ्मा पनि छैन । हङ्कङ्मा खुलेको थियो मान्यता दिइएन । किनभन्दा हङ्कङ त राजनीतिक रूपमा चीनकै एउटा अङ्ग हो ।
