संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मानिने संयुक्त अधिराज्यमा आधारित संस्थाले प्रजातान्त्रिक सूचकांकको विकास गरेको छ। १० पूर्ण अंकमा मापन गरिने यो मानकमा बहुलवाद र निर्वाचन प्रणाली, सरकार सञ्चालन, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति तथा नागरिक स्वतन्त्रता गरी पाँचवटा समान अंकभार भएका तथ्यहरूको औसतलाई प्रजातान्त्रिक सूचकांक भनी परिभाषित गरिएको छ। यही शासकीय मानकका आधारमा सरकारहरूलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको हुन्छ। औसत आठ अंकभन्दा माथि मापन भएको शासन ‘पूर्ण प्रजातान्त्र’, ६ देखि ८ वा त्योभन्दा कम मापन भएको सरकार सुधार गर्नुपर्ने ‘त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्र’, ४ देखि ६ वा त्योभन्दा कम मापन भएको सरकार ‘वर्णसंकर सत्ता’ तथा चार वा सोभन्दा कम मापन भएको सरकार ‘सर्वसत्तावादी सत्ता’ मा विभक्त गरिएको छ।
उपरोक्त वर्गीकरणअनुसार वर्णसंकर सत्तामा पर्ने नेपाली शासनको सन् २०१८ को मापन ५.१८ सन्तानब्बेऔं स्थान र सन् २०१९ को ५.२८ बयानब्बेऔं स्थान रहेको छ। एक सय ६५ मुलुकमा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपाल सन् २०१९ मा अघिल्लो वर्षको दाँजोमा पाँच स्थान माथि उक्लिएको छ। वर्णसंकर सत्तालाई प्रजातन्त्र तथा सर्वसत्तावादको सम्मिश्रण मान्ने गरिएको पनि सोही संस्थाको परिभाषा रहेको छ। त्यसैगरी समावेशी तथा लोकतान्त्रिक परिभाषित गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपछि पनि नेपाल एसियाका मुलुकमध्ये उच्च भ्रष्टाचार हुनेको श्रेणीमा अब्बल देखिएको तथ्य ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। माथिका दुवै तथ्यको नतिजाप्रति जजसको जेसुकै प्रतिक्रिया भए पनि यसमा उपयोग गरिएको विधिलाई प्राज्ञिक समूहले प्रश्न उठाएको कम्तीमा देखिएको छैन। यो आलेखमा उल्लिखित मानक तथा मापनको प्राज्ञिक पक्षबारेमा विवेचना गरिनेछ।
