मालपोत कार्यालय, महालेखा परीक्षणको कार्यालय हुँदै २ महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका सचिव गोपीनाथ मैनाली स्पष्ट वक्ता र काम गर्ने सचिवका रुपमा चिनिन्छन् । यसवर्षको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन, शैक्षिक सत्र सुधार्न भइरहेका काम, गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था र समग्र शिक्षा प्रणालीबारे उनै शिक्षा सचिव मैनालीसँग बाह्रखरीका संवाददाताद्वय सुनिता लोहनी र रोविन पौडेलले संवाद गरेका छन् ।
प्रस्तुत अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न विद्यालयललाई दुईहप्ते ‘विन्टर क्याम्प’ जस्तो सम्झेर कोरोना सेन्टर बनाइयो । एउटा निर्देशिका पालना नहुँदै पटक–पटक विद्यालय र विद्यार्थी पठनपाठनबारे निर्देशिका जारी भइरह्यो । आठ महिनापछि बल्ल विद्यालय सञ्चालनबारे निर्देशिका आएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षालाई किन कम प्राथमिकता ?
पहिलो कुरा सरकारले शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरामा मैले सहमत जनाइनँ । सामाजिक क्षेत्रको विषयवस्तुमा सरकारले शिक्षालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने आन्तरिक प्रतिवद्धता पनि छ । बाहिरी प्रतिवद्धता पनि छ । किनभने शिक्षामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्छ । अहिले पनि पूरा बजेटको करिब १३ प्रतिशत शिक्षामै खर्च गर्दैछौँ । शिक्षालाई किन पनि प्राथमिकता दिनुपरेको भने मानवअधिकारलगायत सबै क्षेत्रमा मानसिक स्थिति उजागर गर्ने, सीप सिकाइदिने, बोल्न सक्ने, भन्न सक्ने, अभिमत राख्न सक्ने गराइदिने कुरा शिक्षाले नै गर्छ । त्यसैले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने र हाम्रो जस्तो देशमा त शिक्षाको झन् आवश्यकता छ । विस्तारै शिक्षामा प्रगतिका सूचक पनि देखिन थालेका छन् ।
तर कोभिड–१९ को प्रसंग शिक्षासँग जोड्दा सबैभन्दा बढी जनस्वास्थ्यलाई बढी प्रभाव पर्यो । करिब ८५ लाख विद्यार्थी छन् । जुन ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो जनसंख्यालाई तत्कालीन समयमा भिडभाडमा राख्न नेपाल सरकारले त्यति उपयुक्त मानेन । नमानेपछि कोभिडको हब बन्छ कि विद्यालय भन्ने कुराहरु पनि भो । हामीले अनुमान गरेभन्दा छोटो रुपमा यसको प्रसार बढी भयो ।
