काठमाडौं । नेपालको भू–राजनीतिमा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन नवीन कुरा भएन । राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न रूप, आवरणमा यो प्रकट भइ नै रहने गरेको छ । वर्तमान सत्तामा केपी ओली र नेकपाको उदय पनि भारतको ‘सूक्ष्म व्यस्थापन’ विरूद्धकै जनमत हो । मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप बढ्दो मात्रामा थियो । त्यसबाट नागरिकहरूका आक्रोश उत्पन्न भएको थियो । निर्वाचनमा मतमार्फत् अभिव्यक्त भयो ।
यस्तो मामिलामा चीन हिमालय पारि नै थियो । नेपाल प्रवेश भइसकेको थिएन ।
फागुन १४ गतेयता नेकपाभित्र सङ्कट चुलिएको छ । स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता, विकासको नारा दिएर सत्तारोहण गरेको नेकपा आफैँ समस्याको गोलचक्करमा छ । आफैँ अस्थिरताको द्योतक बन्न पुगेको छ ।
नेकपाभित्र जतिजति विवाद देखा पर्दै जान्छ, विग्रहको मुस्लो फैलन्छ उति नै चीनको सक्रियता बढ्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको किताब बाँड्ने, चाडपर्वको निहुँ गरेर चीनकी राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता बढेको छ । यो वसन्त र गृष्ममा खुबै चल्यो । अहिले पनि राजदूत विभिन्न बहानामा नेताहरूको घरदैलो गरिरहेकी छन् ।
चीनको पछिल्लो सक्रियताले नेपालसम्बन्धी उसको नीतिमा फेरबदल आएको हो त भन्ने प्रश्न जन्माएको कतिपय विश्लेषकको मत छ । पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतान्त्रिक युगमा पनि नफेरिएको ‘अहस्तक्षेप’को चिनियाँ नीति अहिले नेकपा सत्तामा आउनेबित्तिकै बदलिएको हो कि भन्ने प्रश्न तिखो भएको कतिपय कूटनीतिज्ञहरूको मत छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको यस प्रकारको उपस्थितिले चीनद्वेषी भावना उत्पन्न हुने त होइन भन्ने चिन्ता पनि देखिन थालेको छ ।
