काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पठाइएपछि नेकपाको विवाद थप कठिन स्थितिमा पुगेको छ।
प्रचण्डले २८ कार्तिकको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन केन्द्रीय नेतादेखि कार्यकर्तासम्म वितरण थालेपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष झनै आक्रोशित भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोपको जवाफस्वरुप प्रतिवेदन लेख्ने काम जारी रहेका बेला प्रचण्डपक्षले आफ्नो प्रतिवेदन बिनासल्लाह तल्लो तहसम्म बाँड्नुले पार्टी विभाजनमा बल पुग्ने ओली पक्षको बुझाइ छ।
बाँडिएको पुस्तक अनधिकृत र अवैधानिक छ : सूर्य थापा
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापा प्रचण्ड पक्षले वितरण गरिरहेको पुस्तक अनाधिकृत र अवैधानिक भएको र पार्टी विभाजनलाई प्रश्रय दिने दाबी गर्छन्।
‘मैले केन्द्रीय कार्यालयका दुवै सचिव (ईश्वरी रिजाल र श्रीराम ढकाल)लाई सोधेँ, उहाँहरुले पनि मलाई जानकारी छैन भन्नुभयो, यो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको र पार्टीको लोगोको दुरुपयोग गरेर छापिएको हो,' उनले भने, ‘म आफैं पनि केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागको उपप्रमुख हुँ, पार्टीका सामग्रीहरुको प्रकाशनको सन्दर्भमा हाम्रो पनि सरोकार रहन्छ, त्यसैले यो अनधिकृत, गैरजिम्मेवार, अनैतिक र गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप हो।’
पार्टीका कुनै पनि निकाय (सचिवालय, स्थायी कमिटी)ले अहिले आएका प्रस्तावहरु छलफलका लागि पार्टीव्यापी गराउने औपचारिक निर्णय गरेका छैनन्। 'प्रचण्डजीको प्रस्ताव पनि औपचारिकरुपमा दर्ज भएको विषय होइन, उहाँले अनधिकृत र अनैतिक रुपमा बाँडेको विषय मात्र हो,' उनले थपे, ‘यसले उहाँहरु पार्टी विभाजनका लागि योजनाबद्ध रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।’
