सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीको सचिवालय बैठकमा कात्तिक २८ गते वितरण गरेको १९ पेजको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कुरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासँग सम्बन्धित नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
उनको सचिवालयका तर्फबाट मंगलबार दिउँसो प्रेस नोट जारी गर्दै प्रस्तावमा भएको कुरा न्यायपालिकाको गरीमा र प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित नभएको जनाएको छ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'यही कात्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुनमात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।’
प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेर सचिवालयमा कात्तिक २८ गते 'राजनीतिक प्रस्ताव' वितरण गरेका थिए, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका छन् ।
मंसिर ३ को सचिवालय बैठकमा ओलीले उक्त आरोप खारेज गरेको बताउँदै पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । पुष्टि भए आफूले पद छाड्ने, गर्न नसके प्रचण्डले छाड्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
उक्त प्रस्तावमा उनले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरूपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो’ भन्ने लेखेका छन्।
सोही कुरालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी हुन थालेपछि प्रचण्डले प्रष्टिकरण दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा भएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनको समय मागेका छन्। ओलीले प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन् भने प्रचण्ड फिर्ता नलिने अडानमा छन्।
