भारतमा गाईको नाममा छुट्टै मन्त्रालय बन्ने निश्चित भएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले किसान र गरिब परिवारलाई आय आर्जनसँग जोड्न गाईको नाममा छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।
मध्य प्रदेशमा धेरै अगाडिदेखि गाईलाई लिएर राजनीति सुरु भएको थियो। यसअघि भारतीय कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलनाथले पनि ‘गौशाला मिशन’ को योजना अगाडि सारेका थिए। १५ महिना सत्तामा आसिन कमलनाथ सरकारले एक हजार गौशालाको योजनालाई अगाडि बढाएको थियो।
भर्खरै सम्पन्न उप–चुनावमा पनि गाईको मुद्धा उठेको थियो। मध्य प्रदेशमा हालै सम्पन्न उप–चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि मुख्यमन्त्री चौहानले बुधबार सोसल मिडियामार्फत गाईको नाममा छुट्टै मन्त्रालय बन्ने घोषणा गरे।
गाईलाई लिएर विगत ६ वर्षदेखि मध्य प्रदेशको राजनीतिक सरगर्मी बढेको थियो। २०१८ मा जैन मुनि विध्यासागर महाराजको बार्षिकीमा चौहानले पहिलो पल्ट गाईको नाममा छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्ने बाचा गरेका थिए।
मध्य प्रदेशमा एसियाको सबैभन्दा ठूलो गौशाला पनि रहेको छ। मध्य प्रदेशको सुसनेर जिल्लाको सालरिया गाउँमा ११ सय एकड जमिनमा फैलिएको गौशाला एसियाको सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। यसको क्षमता १० हजार गाई पाल्ने रहेको छ।
पैसाको अभावमा यहाँ अहिले ५ हजार गाई मात्र राखिएको विभिन्न समाचार एजेन्सीले बताएका छन्। कांग्रेसको कमलनाथ सरकारले बजेटको अभावमा २०१९ को जनवरीमा यो गौशाला नीजि क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिरहँदा सरकार खसेको थियो।
मध्य प्रदेशमा मात्र करिब १३ सय गौशाला रहेको तथा यहाँ १ करोड ८० लाख गाई भएको बताइन्छ। कमलनाथ सरकारले आफ्नो कार्यकालमा प्रत्येक गाईका लागि २० रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्ष पशुपालन विभागको बजेट १३२ करोड रुपैयाँ थियो। अहिले यसमा कटौति गरेर ११ करोड गरिएको छ।
भाजपाले २०१४ मा आफ्नो घोषणा पत्रमा गौरक्षाको मुद्धा उठाएको थियो। यहाँ गाईको पनि परिचय पत्र छ। २०१८ मा भाजपाले विधानसभामा गाईको मुद्धा जोडदार ढंगले उठाएको थियो।
यतिबेला चुनावको घोषणा पत्रमा भाजपा र कांग्रेस दुबैले सबै गाउँपञ्चायतमा गौशाला खोल्ने बताएका थिए। कांग्रेसको कमलनाथ सरकारे गाईको सुरक्षाका लागि मोबाइल एपको योजना अगाडि बढाएको थियो।
