काठमाडौं । नेकपा कार्यकर्ताहरू बुधबार मध्याह्नसम्म चिन्ताग्रस्त थिए । बेमेल, कलह, खिचातानी, अन्तरसङ्घर्ष हुँदै, फुट र विभाजनको पीडा बेहोर्दै आएका उनीहरू अवसादग्रस्त थिए । सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए । नेतृत्वलाई खबरदारी पनि गरिरहेका थिए । 

नेकपा सचिवालयको ७० औं बैठक मङ्सिर १३ गतेसम्म धकेलिए (स्थगित) भएपछि उनीहरूको मनमा एक किसिमको शान्ति, चयन छाएको छ । वैशाख १७, असार १६ गते जस्तै पुनः अर्कोपटक विभाजनको कण्ठकण्ठ पुगेर फर्किएको आभास भएपछि दसदिनमा परिस्थिति अर्कै भइसक्ने आत्मविश्वास पनि देखिन्छ । मङ्गलबारसम्म दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा टसको मस थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक बस्ने कुरै पर्न दिँदैनथे । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई अभियोग पत्र, पार्टी फुटको आधार पत्र आदि इत्यादि संज्ञा दिँदै त्यो दस्तावेज र बैठक सँगै जान नसक्ने जिकिर गर्थे । अर्को पक्षको पनि अडान त्यस्तै थियो । ओलीको सर्वसत्तावाद, स्वेच्छाचारिता, एकलौटी, पार्टी पद्धति, विधान–विधि विपरीतका कार्य र पार्टी–सरकारसँगैसँगै जान नसक्ने भन्दै प्रचण्डकै शैली पछ्याउने हो भने पनि अति सहिसकेकाले अतिचार सहने पक्षमा उनीहरू थिएनन् । ओलीको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने अधिकार स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकले नै प्रत्यायोजन गरिसकेकाले त्यो प्रयोग गर्ने निष्कर्ष उनीहरूको थियो । बालुवाटार बैठकमा ओली अनुपस्थित भए १३ साउन जस्तै (त्यतिबेला स्थायी कमिटीका ४४ मध्ये २९ जना सदस्यहरू उपस्थित भएर ओलीविरूद्ध प्रस्ताव पारित गरेका थिए) बैठकलाई निरन्तरता दिने र निर्णय गरेर जाने योजनामा थिए । पार्टी फुटको सङ्घारमै पुगिसकेको थियो ।