नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘आलोचना’ गर्न कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका बहुमत अर्थात् पाँच जना सदस्यले माग गरेको सचिवालय बैठक शुक्रबार अपरान्ह बस्दैछ । ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तीन भूपू प्रधानमन्त्री र दुई भूपू उपप्रधानमन्त्री सम्मिलित पाँच जनाको ‘टीम’सँग प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना एकजना उपप्रधानमन्त्री, अनि गृह र अर्थ मन्त्री गरी चार जनाको टोलीले सामना गर्ने गर्ने छन् । 

प्रचण्ड नेतृत्वको ‘भूपू–पाँच टीम’ को अन्तर्यमा सकेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्षसहित दुवै पदबाट च्यूत गर्ने पुरानै लक्ष्य छ । यसको पूर्वतयारी स्वरुप प्रचण्ड निवास, खुमलटारमा बिहीबार अपरान्ह पाँच नेताको बैठक बसेको छ । प्रचण्डको ‘मिशन’ ओलीलाई सकेदेखि दुवै पदबाट हटाउने छ भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छुटाउने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आफ्नै किसिमको तयारी गरेका छन् ।

नेकपाभित्रको करिब छ महिनालामो विवादलाई स्थायी कमिटीको भदौ २६ गते सम्पन्न बैठकले संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने र सबै विवाद महाधिवेशनबाट हल गर्ने गरी निकास निकालेको थियो । महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजाँदै पुनः विवाद निस्केको हो ।

मन्त्रिमण्डलभित्रैबाट घेराबन्दीको योजना 

गत भदौमा न ओलीलाई पदच्यूत गर्ने प्रचण्ड योजना उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका कारण असफल भएको थियो । गौतमले पार्टी एकताका लागि भन्दै छ–बुँदे प्रस्ताव अघि सारे जसलाई ओलीले समर्थन गरे । अनि सचिवालयमा ओली बहुमतमा पुगे । स्थायी कमिटीबाटै ओलीलाई हटाउने निर्णय गराउने प्रचण्ड–योजना असफल भएको थियो । तर, युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्य हुनबाट रोकी गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न बाध्य भए । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री हुने गौतमको महत्वाकांक्षा पूरा भएन । उनी पुनः ओलीसँग बिच्किए । ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परे । प्रचण्डले पुनः ओलीविरुद्ध घेराबन्दीलाई निरन्तरता दिए ।

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी गरे । प्रचण्डसँग पटक–पटकका छलफलपछि पनि सहमति जुटेन। अनि साविक एमालेको भागका रिक्त तीन सीटमा मात्र मन्त्री बनाउने ‘सहमति’ भयो । गौतमले ताकेको अर्थमन्त्री महासचिव विष्णु पौडेल भएपछि गौतम पनि बालुवाटार जान छाडे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँगको छलफलपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाहेक दुई वर्ष पुगेका सबै मन्त्री फेर्ने गरी तयारी गरे । पार्टी एकताको सन्देश दिने गरी साविक माओवादीका मन्त्री रहेका मन्त्रालय साविक एमालेलाई दिने र साविक एमालेका मन्त्री भएकामा साविक माओवादीलाई मन्त्री बनाउनेसम्मको तयारी गरे । तर, प्रचण्डले ‘मेलम्ची आउनै लागेकाले त्यति बेलासम्म बुहारी वीना मगरलाई हटाउन नमिल्ने’ अत्तो थापे । 

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, मन्त्रिमण्डलबाट गृहमन्त्री थापालाई हटाएर जनार्दन शर्मालाई पठाउन चाहन्थे, अनि लेखराज भट्टलाई पनि हटाउन चाहन्थे, जुन ओलीको चाहनाविपरीत हुन्थ्यो । त्यसबाहेक वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतलाई निरन्तरता दिने तर ओलीले मन्त्री बनाउन चाहेका टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेललाई मन्त्री हुनबाट रोक्ने उनको उद्देश्य थियो जुन आली ओलीले पूरा हुन नदिने भए । त्यसका कारण मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सकेन ।

प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाकै बेलाजस्तो असफल बनाउने सूत्र प्रयोग गर्न चाहन्थे । क्याबनेटमा अर्थ, गृह, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित ओलीविरोधी चार जना ‘सिनियर’ नेताहरुलाई सरकारमा पठाउन चाहन्थे । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे चार जनालाई मन्त्री बनाएर ओलीविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने उनको योजना थियो, जुन ओलीजस्ता चतुर खेलाडीले नबुझ्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीसँग रावलले मन्त्री नहुने बताए भने पाण्डेले अर्थमन्त्रीबाहेक अरु नहुने बताए । कुरो मिलेन । 

०६८ सालमा त्यसबेलाको माओवादी पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिस्पर्धी डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले ५३ जना मन्त्रीको भार बोकाएका थिए, जसमा एकैपटक १९ जना त राज्यमन्त्री मात्र थपेका थिए । माल्दिभ्समा भएको सार्क सम्मेलनमा भाग लिन गएका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्रीसँग गरेको अनौपचारिक भेटबारे परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले त्यहीँबाट विरोध गरेका थिए– ‘राष्ट्रघाती’ काम भनेर । अहिले प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीले पठाएको ‘रअ’ प्रमुखलाई ओलीले दिएको भेटको विरोध गरेजस्तै ।

ओलीविरुद्ध खुला गुटबन्दी र प्रचार युद्ध 

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितपाँच जना सचिवालय सदस्यले ‘बैठक राखिपाऊँ’ भनी निवेदन दिएको भोलिपल्टै अध्यक्ष ओलीले महासचिव पौडेललाई पत्रको शीरमा कालो मसीले तोक लगाए– ‘कमरेड महासचिव, विधान र परम्पराबमोजिम एजेण्डा तयार गरी बैठक बोलाउने’ । त्यसको भोलिपल्ट सोमबार महासचिव पौडेल प्रचण्ड निवास, खुमलटार गएर छलफल गरे । प्रचण्डले मंगलबार बिहान मात्र ओलीनिकट मानिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई खुमलटार बोलाए र पार्टीभित्रको संकटबारे छलफल गरे । अनि त्यसै दिन अपरान्ह बालुवाटार गएर ओलीसँग छलफल गरे । जहाँ महासचिवले सचिवालय बैठक डाक्ने सहमति भएको थियो । जुन सहमतिअनुसार शुक्रबार बैठक बस्दै छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बालुवाटार जानुअघि आफ्नो निवासबाटै चार जना सचिवालय सदस्यलाई ४ बजेका लागि नेकपा मुख्यालय, धुम्बाराहीमा डाकिसकेका थिए । बालुवाटार गएर आफूभन्दा माथिल्लो वरियताका अध्यक्ष ओलीसँग सरसल्लाह गरे । बैठकका एजेन्डा तय गरेर महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय बैठक डाक्ने सल्लाह भयो तर त्यहाँबाट निस्केर प्रचण्ड पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगे । जहाँ सचिवालयका सदस्यहरु वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ धुम्बाराही पुगिसकेका थिए । 

केही बेर ‘सचिवालयको अनौपचारिक बैठक’ बस्यो । त्यसपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बाहिर निस्केर भने, ‘सचिवालयका पाँच जना सदस्यले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर लिखित रुपमै बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुका साथै सहमति जनाउन अनुरोध गरेका थियौँ । अझै पनि बैठक बस्ने कुरामा सहमति जनाउनुभएको छैन । आज प्रचण्डले फेरि यसबारे ओलीसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुभएको छ।’ प्रधानमन्त्रीको बुधबार काठमाडौंबाहिर जाने कार्यक्रम रहेको बताएको र २७ गते बैठक बस्न पनि सहमति नजनाएको बताए । आफ्नो समूहको बैठकमा प्रचण्डले ओलीसँगको छलफलबारे बताउँदै २८ गते बैठक बस्ने संभावना रहेको बताएका थिए ।

श्रेष्ठले दिएको जानकारीले बताउँछ– प्रधानमन्त्री ओली बैठक राख्न चाहँदैनन्, सचिवालय बैठक प्रचण्ड पाँच सदस्यले गर्दा बसेको हो भन्ने प्रचारबाजीको प्रयास थियो । यही प्रमाणित गर्ने ‘मिशन’ मा प्रचण्ड बालुवाटार गएर ओलीसँग छलफलपछि पक्षका आफूपक्षका सचिवालय सदस्यको ‘अनौपचारिक बैठक’ र त्यसपछि पार्टी प्रवक्ताले गरेको मिडिया ब्रिफिङबाट प्रष्ट देखिन्छ । 

पछिल्लो विवादको श्रृङ्खला 

सतहमा देखिएको पछिल्लो विवाद चाहिँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध प्रदेशसभा संसदीय दलमा असोज २५ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई हल गर्ने सम्बन्धमा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक ४ गते जारी गरेको ‘अलग–अलग’ निर्देशनदेखि हो । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्तावबारे दुई अध्यक्षबीच पटक–पटक छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले कात्तिक ४ गतेको छलफलछि चार बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरे, जसमा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउने, हटाइएका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई पुनर्बहाली गर्ने र बाँकी विवाद टुंगो लगाउन प्रदेश कमिटीलाई जिम्मा दिने भन्ने थियो । 

खुमलटार गएपछि प्रचण्ड सचिवालयले प्रमुख सचेतक पुनर्बहाली नगर्ने तर अविश्वास चाहिँ फिर्ता लिने सहमति भएको भनी अलग्गै विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यसपछि ओली र प्रचण्डका अलग–अलग निर्देशन गयो– मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई । शाहीले प्रचण्डको निर्देशन पालना गरे तर ओलीले प्रमुख सचेतक हटाउने निर्णय फिर्ता लिन दिएको निर्देशन पालना गरेनन् । यसले ओली–प्रचण्डबीच दूरी बढायो ।

कात्तिक ५ गते राति भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरे । प्रधानमन्त्री सचिवालयले भेट गरेकोबारे औपचारिक जानकारी दियो । त्यसपछि ‘प्रचण्ड पक्ष’ ले यसको सार्वजनिक विरोध गर्‍यो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यसबारे लामो ‘स्ट्याटस’ लेखेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा गोयल नेपाल आएको जानकारी दिए ।

उता कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दूतका रुपमा दुई जना छोरीहरु– भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल र प्रचण्डको स्वकीय सचिव गंगा दाहाललाई भारत पठाए । बागडोरा हुँदै नयाँ दिल्ली पुगेका उनीहरु ‘रअ’ का मान्छे भेट्न गएको बुझाइ प्रधानमन्त्री पक्षको रहेको छ । ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमणले दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध थप चीसो भएको छ ।

यसैबीच कात्तिक ६ गते पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा नेकपाका दुई समूहबीच भएको भिडन्तमा घाइते भएका गाउँ कमिटी सचिव मुकेश चौरसियाको भोलिपल्ट मृत्यु भयो । चौरसिया साविक माओवादी थिए । यसले वीरगञ्जका सडकमा एक साता प्रदर्शन नै भए । 

कर्णाली विवाद, ‘रअ’ प्रमुखको भ्रमण र पर्सा घटनाका ११ दिनसम्म ओली–प्रचण्ड संवाद भएन । प्रचण्ड जनार्दन शर्मालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले ‘क्वारेन्टाइन’ मा बसेको बताइयो । ओली पक्षका नेताहरु खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग भेटिरहे । प्रधामन्त्री ओली भेट्न प्रचण्ड कात्तिक १५ गते ११ दिनपछि बालुवाटार गए तर उक्त भेटले दुई अध्यक्षबीच झन् दूरी बढायो । 

त्यसको भेलिपल्ट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले ओली पक्षका मन्त्री हटाएर नेपाल पक्षका दुई मन्त्री थप्ने तयारी गरेका थिए तर ओली पक्षको दबाबपछि प्रचण्डले त्यसलाई रोके । ओलीले प्रदेश मुख्यमन्त्री नै हटाएर प्रदेशसभा विघटन गर्नसक्नेसम्मको अनुमान गरेर प्रचण्ड पछि हटेको अनुमान नेकपाभित्र छ। 

ओली–प्रचण्ड भेटको भोलिपल्ट महासचिव विष्णु पौडेलले कात्तिक १६ गते सामाजिक सञ्जालमा लामो सन्देश लेखे । ‘आजसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ । यतिबेला पार्टी एकता गंभीर संकटको मोडमा आइपुगेको छ’, महासचिव पौडेलले लेखेका थिए, ‘नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तरविरोधले पार्टी एकताको औचित्य खण्डित हुन सक्तैन । तसर्थ आपसी अन्तर्विरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिका साथ समाधान खोज्न र पार्टी एकताको रक्षा एवम् विकासका लागि सकारात्मक योगदान गर्न समस्त नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।’ पौडेलको ट्वीटले नेकपाभित्रको समस्या अनुमान गरिएभन्दा गम्भीर रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो । नेकपा वृत्तमा भूकम्प गयो। 

नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पाँच दिनपछि बिहीबार २० गते प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटार पुगेर छलफल गरेका छन् । उक्त भेट पनि तिक्ततापूर्ण रह्यो । नेकपा सचिवालयका आफूनिकट चार जना सदस्यहरुसँग छलफल गरी बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले ‘गुटबन्दीपूर्ण बैठक’ नगर्न र ‘पार्टी एकताको पक्षमा काम गर्न’ निर्देशन दिएर पठाए ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार,साविक माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय, पेरिशडाँडा (कोटेश्वर) मा आफूनिकट कानून व्यवसायीहरूसँग बैठक गरेर बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले ‘कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टीलाई बलियो बनाउने काममा मात्र लाग्न’ निर्देशन दिएर पठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुस्, दिनका दिन गुटबन्दीपूर्ण बैठक नगर्नुस् । यसरी पार्टी अघि बढ्दैन । गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले गरेको समझदारीमा ‘पार्टी एकता बलियो बनाउने’ भनेको हो। चार जना सचिवालय सदस्य बोलाउँदै बैठक गरेर कस्तो पार्टी बनाउन खोज्नु भएको हो रु यसरी पार्टी एकता बलियो बन्छ रु यो चाहिँ रोक्नुस् । सम्बन्ध एकताको हो, गुटबन्दीको होइन ।’ 

त्यसपछि ओलीसँग झनै चिढिए प्रचण्ड । उनले आफू पक्षधरको गुटबन्दी अझै दह्रो बनाउने प्रयास गरे । पूर्व माओवादी नेताहरुलाई बोलाएर एकताबद्ध गर्ने प्रयास गरे । ओलीसँगको छलफलको पर्सिपल्ट महासचिवले दुवै अध्यक्षसँग परामर्श गरी डाक्नुपर्ने ‘सचिवालय बैठक’ कात्तिक २१ गते शुक्रबार आफैँ बैठक डाके । सधैँ खुमलटारमा बस्ने गरेका पाँच जना ‘सचिवालय सदस्य’ धुम्बाराहीमा बैठक बसे । अनि सचिवालय बैठकको माग गर्न अध्यक्ष ओलीलाई लिखित निवेदन दिने निर्णय गरे । 

त्यसको भोलिपल्ट २२ गते बालुवाटार गएर लिखित पत्र बुझाए, ‘सचिवालय बैठक राखिपाऊँ’ भनेर । प्रचण्डसहित पाँचै जना गएर पत्र बुझाउँदा करिब दुई घन्टा छलफल भयो । पत्र बुझाउन पुगेका पाँच नेताको बैठकमा पनि ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी अनुकूलको काम नगरेको बताएका थिए । ओलीले प्रचण्डलाई चार जना सचिवालय सदस्यकै सामु भनेका थिए, ‘गुटबन्दी नगर्नुस् । यो तपाईंहरुको गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप भो । पार्टी विभाजनको प्रयास हो । तपाईंहरुले लेखेका कुरा अपराधिक योजनाअन्तर्गतका छन् । सत्यतथ्य केही छैनन् । पार्टी एकताको विपक्षमा छन् । मैले कहाँ भनेका कुरा तपाईंहरुले उल्लेख गर्नुभएको छ रु यी त वाहियात झूट हुन् ।’

प्रचण्डले ओलीलाई जवाफ फर्काए, ‘मैसँग भन्नुभएको हो ।’ त्यहाँ दोहोरो भनाभनजस्तै भएको थियो ।

उक्त पत्र प्रचण्डसहितका पाँच नेताले अझै गोप्य नै राखेका छन् । प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रबारे नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सडकछाप भनेको, स्थायी कमिटी सदस्यलाई हुल्लडवाज भनेको’ जस्ता आरोपहरु लगाइएको छ।’ 

पत्र बुझेको भोलिपल्ट ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटार डाके । कात्तिक ४ पछि दुई पटक ओलीसँग एक्लै छलफल गरेका नेपाल २३ गते भने आफू पक्षधर तीन जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तसहित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटार पुगेका थिए । करिब तीन घन्टालामो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई सोधे, ‘मैले भनेँ भनेर प्रचण्डले सुनाएका भरमा भेरिफाइ नगरी तपाईंले त्यो पत्रमा किन सही गर्नुभो रु’ उनले प्रचण्डले योजनाबद्ध रुपमा आफूविरुद्ध घृणा फैलाउने प्रयास गरेको बताएका थिए।

 प्रचण्डले आफूमाथि लगाएका आरोपको खण्डन गर्ने सिलसिलामा स्थायी कमिटी बैठकका बेला बनाएको विघटित कार्यदलका सदस्यहरुलाई ओलीले २४ गते सोमबार पनि बालुवाटार डाकेका थिए । ओली खेमाका भनेर चिनिने महासचिव विष्णु पौडेल (संयोजक) र शंकर पोखरेल, नेपाल खेमाका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे बालुवाटार गए तर प्रचण्ड खेमाका पंफा भुसाल र जनार्दन शर्मा बालुवाटार गएनन् । बालुवाटार पुगेका चार जना नेताहरु प्रधानमन्त्रीसँग भेट नगरी फर्किए ।

बैठकले पुनः विवाद ब्युँताउने

सचिवालयको कात्तिक २८ गते बस्ने बैठकमा ओलीले निवेदनमा आफूमाथि लगाइएका आरोपहरुको जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । संखुवासभाको किमाथान्का जानुअघि नै प्रधानमन्त्रीले पत्रको लिखित जवाफ तयार पारेको स्रोतको दाबी छ । ओलीको सविस्तार जवाफ दिने तयारी छ ।

जे होस्, शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकले पुनः औपचारिक रुपमा विवादलाई पार्टीभित्र प्रवेश गराउने छ । विवाद फेरि बैशाख दोस्रो साताकै अवस्थामा फर्किने छ । निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले पुनः स्थायी कमिटी बैठक डाकेर छलफल गर्नुपर्नेसम्मको विचार नेकपाभित्र देखिएका छन् तर त्यो बाटो पार्टी विभाजनको हुनसक्ने मत पनि छ । बिनातयारी बैठक बस्दा सम्हाल्न गाह्रो भएको त गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको समापन बैठकमा प्रचण्डले बताएका थिए । आगामी महिना केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिएकाले स्थायी कमिटी तत्काल डाक्ने संभावना कमै छ ।

विवादै विवादबीच संघीय संसद्मा दुईतिहाई बहुमत भएको नेकपाको सरकारले नौ महिना गुजारिसकेको छ। चुनाव आउन दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको ध्यान देश चलाउनेतिर भन्दा विवादसँग जुध्ने रणनीति बनाउनै केन्द्रित छ । अबको डेढ वर्ष मात्र छ स्थानीय चुनाव आउन । यो सरकारले काम गरेर देखाउने अवधि पनि त्यति नै छ । 

नेकपाभित्रको शक्ति–संघर्ष हेर्दा तत्काल ओलीलाई हटाउने तागत प्रचण्डसँग छैन । साविक माओवादी एकजुट बनाउने उनको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । प्रचण्डबाट साविक एमालेका नेता माधव नेपाललाई मात्र झिक्ने हो भने उनको वास्तविक अवस्था कस्तो हुन्छ, प्रष्ट देखिन थालेको छ ।

प्रचण्डले ओली ढाल्न बनाएको ‘चक्रव्यूह’मा सिङ्गै नेकपा फस्दै गएको छ  । यसले नेकपालाई थप निकम्मा सावित गर्ने छ । ढिलोमा दुई वर्षपछि जनताबाट पुन: अनुमोदन हुनमा जानुपर्ने नेकपा प्रचण्डले ओलीलाई फसाउन तयार पारेको चक्रव्युहमा नेकपा नै फस्ने संभावना बढी छ ।