काठमाडौं : सरकारले फजुल खर्च व्यापक कटौती गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यो मापदण्ड हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बताए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए। यसलाई कडाइसाथ लागू गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भत्ता प्रदान गर्न रोक लगाइएको छ। उनीहरूले प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको, जोखिम, विशेष, खाना वा खाजा खर्च पाउनेछैनन्। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिनेछैन। तर, अत्यावश्यक अवस्थामा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्नेछ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनाबाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एकआपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। कुनै कारणले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए संघीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ।
