प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग जोडिको किमाथाङ्का नाका र उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गको आज अवलोकन गर्दै यी दुई मार्ग चाँडै एकापसमा जोडिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गको आज हेलिकप्टरबाट अनुगमन गरेका थिए। उक्त मार्ग चीन, भारत र नेपाललाई जोड्ने देशकै महत्वपूर्ण बाटो रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संखुवासभाको किमाथाङ्का सडक खण्डको पहरा छिचोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइसकिएको र सडक ट्रयाक खुलेपछि भएपछि कालोपत्रसम्मको काम क्रमशः हुने बताए। उत्तर–दक्षिण कोशी सडक निर्माणपछि किमाथाङ्का निकै नजिक हुने उनको भनाइ छ।
उहाँले आफू जनताबाट निर्वाचित भई स्थिरताका लागि सरकार प्रमुख भएकाले कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने दोहोर्याए। उनले पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा फुटको हल्ला चलाइए पनि त्यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिर्वतन नहुने बताउँदै भने, ‘म जनताको विश्वासले सरकारमा आएको हो । अहिले सरकार परिर्वतन हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाउनु वा मेरो राजीनामा माग्नु व्यर्थ छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेश्रोको कामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले आज अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको पावर हाउस निर्माण क्षेत्र पुखुवा र ड्याम निर्माण क्षेत्र फ्याक्सिन्दा दोभानको हवाइ अनुगमन गरेका छन्।
अनुगमनका क्रममा अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाका कार्यकारी प्रमुख अरुण धिमानले प्रगति विवरण पेश गरेका थिए। धिमानले हाल दुई हजार ४ सय कामदाबाट २४ सै घण्टा काम भइरहेको जानकारी दिए।
अहिलेसम्म ३ सहायक सुरुङ मार्ग सहित ड्याम साइडबाट पावरहाउससम्म पुग्ने सुरुङ मार्ग (डाइभर्सन टनेल) निर्माण सम्पन्न भईसकेको धिमानले जानकारी दिए। अहिले उक्त सुरुङ मार्गलाई ‘कङ्क्रिड’ बनाउने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिए।
कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो परियोजना सन २०२२ मा सम्पन्न हुने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा उल्लेख गरिएको छ । रु एक खर्व ४४ अर्व लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाबाट नेपाललाई २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त हुनेछ भने विभिन्न शीर्षकमा रु ३ खर्ब ४८ रुपैयाँ लाभ लिनेछ।
आयोजनाबाट स्थानीय प्रभावितले रु एक अर्ब ६० करोडको सेयर पाउनुका साथै प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भौतिक पूर्वाधार यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रतिनिधिसभाका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद गौतम, राष्ट्रियसभाका सांसद परशुराम मेघी गुरुङलगायत सङ्खुवासभामा स्थलगत अनुगमनमा आएका थिए।
