पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि संघीयता मानिदिनु परेको बताएका छन्।
सरकारले केहीदिन अघि नेपालको नाम अबदेखि ‘संघीय लाकेतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। बास्कोटाले यही सन्दर्भमा शुक्रबार साँझ ट्वीट गरेका हुन्।
‘संघीय गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था अनि नेपाल देशको नाम। यसमाचै के प्रतिगमन भएछ हँ? प्रदेशहरु खारेज भएको त छैन। द्वन्द व्यवस्थापनको लागि मान्दिनु परेको न हो देशलाई खाँचो त थिएन संघीयता। लफडा झिक्न परेपछि हावामै शत्रु ढाल्न तलवार घुमाउने भएछन्। कमरेडका दुःख पनि कहिल्यै नसकिने के!,’ बास्कोटाले ट्वीटरमा लेखेका छन्।
गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय भएको थियो।
सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै असोज २८ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरिएकोमा अबदेखि नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘एनइपीएएल’ लेख्न भनेको छ।
तर संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयबारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ।
सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार समितिको बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
उक्त बैठकमा ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकमा निमित्त सचिव खगराज बराललाई बोलाइएको छ।
