नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पाँच दिनपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटार पुगेर छलफल गरेका छन् । नेकपा सचिवालयका आफूनिकट चार जना सदस्यहरुसँग छलफल गरी बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले ‘गुटबन्दीपूर्ण बैठक’ नगर्न र ‘पार्टी एकताको पक्षमा काम गर्न’ निर्देशन दिएर पठाएका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ पाँच दिनअघि कात्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्न बालुवाटार गएका थिए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सँगै बस्न नसक्ने भए सल्लाहै गरेर अलग–अलग बाटो लाग्न सकिने’ भन्नेसम्म कुरा गरेको प्रचण्डले आफूनिकट सचिवालय सदस्यहरु वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आफ्नै निवासमा डाकेर त्यसै दिन जानकारी दिएका थिए ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘आफूलाई पार्टीभित्रबाट राजीनामा मागिएको’ बताउँदै ‘आफूले राजीनामा नदिने’ बताएको र प्रदेश १ का आफू पक्षधर नेताहरुसँग ‘भर्चुअल मिटिङ’ गरेकोबारे आपत्ति जनाउन भनी बालुवाटार पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार,साविक माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय, पेरिशडाँडा (कोटेश्वर) मा आफूनिकट कानून व्यवसायीहरूसँग बैठक गरेर बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले ‘कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टीलाई बलियो बनाउने काममा मात्र लाग्न’ आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार, अध्यक्षद्वयको बिहीबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई भने, ‘पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुस्, दिनका दिन गुटबन्दीपूर्ण बैठक नगर्नुस् । यसरी पार्टी अघि बढ्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले गरेको समझदारीमा ‘पार्टी एकता बलियो बनाउने’ भनेको बताउँदै प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘चार जना सचिवालय सदस्य बोलाउँदै बैठक गरेर कस्तो पार्टी बनाउन खोज्नु भएको हो ? यसरी पार्टी एकता बलियो बन्छ ? यो चाहिँ रोक्नुस् । सम्बन्ध एकताको हो, गुटबन्दीको होइन ।’ ओलीको कडा निर्देशनपछि प्रचण्ड तिल्मिलाएर खुमलटार फर्केको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
‘काउन्टर स्ट्र्याटेजी’ बनाउन ओलीसँग भेट !
प्रधानमन्त्री पक्षको बुझाइमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्लो समय ‘काउन्टर स्ट्र्याटेजी’ बनाउनका लागि ओलीसँग छलफल गर्न जाने गरेका छन् । बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने, एउटा कुरामा सहमति जनाउने, खुमलटार फर्केर चार जना सचिवालय सदस्यलाई बोलाएर छलफल गर्ने अनि त्यसका आधारमा ‘काउन्टर’ रणनीति बनाउने गरेका छन् ।
स्थायी कमिटीको भदौ २६ को निर्णयपछि पनि पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिशदेखि कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आएको अविश्वास र त्यसपछिका व्यवहारले यसलाई प्रमाणित गरेको बालुवाटार पक्षको दाबी छ ।
खतिवडालाई राजदूत बनाउनेबारे ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ र महासचिव विष्णु पौडेलसँग एकसाथ कुराकानी गरेका थिए । अर्थमन्त्री छाडेपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएका खतिवडाको ‘नेपाली अर्थतन्त्रमाथिको नियन्त्रण’ अन्त्य गर्न उनलाई राजदूत बनाउन सहमति जनाएका थिए । तर, पछि ‘प्रचण्ड समूह’ बाट त्यसको सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको थियो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्तावबारे दुई अध्यक्षबीच पटक–पटक छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले कात्तिक ४ गतेको छलफलछि चार बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरे, जसमा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउने, हटाइएका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई पुनर्बहाली गर्ने र बाँकी विवाद टुंगो लगाउन प्रदेश कमिटीलाई जिम्मा दिने भन्ने थियो ।
खुमलटार गएपछि प्रचण्ड सचिवालयले प्रमुख सचेतक पुनर्बहाली नगर्ने तर अविश्वास चाहिँ फिर्ता लिने सहमति भएको भनी अलग्गै विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यसपछि ओली र प्रचण्डका अलग–अलग निर्देशन गयो– मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई । शाहीले प्रचण्डको निर्देशन पालना गरे तर ओलीले प्रमुख सचेतक हटाउने निर्णय फिर्ता लिन दिएको निर्देशन पालना गरेनन् । यसले ओली–प्रचण्डबीच दूरी बढायो ।
कात्तिक ५ गते राति भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरे । प्रधानमन्त्री सचिवालयले भेट गरेकोबारे औपचारिक जानकारी दियो । त्यसपछि ‘प्रचण्ड पक्ष’ ले यसको सार्वजनिक विरोध गर्यो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यसबारे लामो ‘स्ट्याटस’ लेखेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा गोयल नेपाल आएको जानकारी दिए ।
उता कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दूतका रुपमा दुई जना छोरीहरु– भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल र प्रचण्डको स्वकीय सचिव गंगा दाहाललाई भारत पठाए । बागडोरा हुँदै नयाँ दिल्ली पुगेका उनीहरु ‘रअ’ का मान्छे भेट्न गएको बुझाई प्रधानमन्त्री पक्षको रहेका छ । ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमणले दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध थप चीसो भएको छ ।
यसैबीच कात्तिक ६ गते पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा नेकपाका दुई समूहबीच भएको भिडन्तमा घाइते भएका गाउँ कमिटी सचिव मुकेश चौरसियाको भोलिपल्ट मृत्यु भयो । चौरसिया साविक माओवादी थिए । यसले वीरगञ्जका सडकमा एक साता प्रदर्शन नै भए ।
कर्णाली विवाद, ‘रअ’ प्रमुखको भ्रमण र पर्सा घटनाका ११ दिनसम्म ओली–प्रचण्ड संवाद भएन । प्रचण्ड जनार्दन शर्मालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले ‘क्वारेन्टाइन’ मा बसेको बताइयो । ओली पक्षका नेताहरु खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग भेटी रहे । प्रधामन्त्री ओली भेट्न प्रचण्ड कात्तिक १५ गते ११ दिनपछि बालुवाटार गए तर उक्त भेटले दुई अध्यक्षबीच झन् दूरी बढायो ।
ओली–प्रचण्ड भेटपछि महासचिव विष्णु पौडेलले कात्तिक १६ गते सामाजिक सञ्जालमा लामो सन्देश लेखे । ‘आजसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ । यतिबेला पार्टी एकता गंभीर संकटको मोडमा आइपुगेको छ’, महासचिव पौडेलले लेखेका थिए, ‘नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तरविरोधले पार्टी एकताको औचित्य खण्डित हुन सक्तैन । तसर्थ आपसी अन्तर्विरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिका साथ समाधान खोज्न र पार्टी एकताको रक्षा एवम् विकासका लागि सकारात्मक योगदान गर्न समस्त नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।’
पौडेलको ट्वीटले नेकपाभित्रको समस्या अनुमान गरिएभन्दा गम्भीर रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । त्यसको पाँच दिनपछि प्रचण्ड बिहीबार बालुवाटार गएका थिए ।
दुवै समूह तयारीमा
नेकपाको विवादमा प्रधानमन्त्री ओली एकातर्फ छन् । उनलाई सचिवालय सदस्यहरु उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको साथ छ । प्रचण्ड पक्षमा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । आफूलाई दुवै गुटभन्दा अलग बताउने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने कहिले ओली र कहिले प्रचण्ड खेमामा पुग्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रचण्डनिवासको बैठकमा गौतम नियमित जाने गरेकाले ओली समूहले आफू सचिवालयमा फेरि अल्पमतमा परेको महसुस गरेको छ । यद्यपि, गौतमले ओली पक्षधरहरुसँगको भेटमा आफू कुनै गुटमा नलाग्ने र कुनै पनि मूल्यमा पार्टी फुट्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको घटना र त्यसपछि पार्टीभित्र भदौ २६ अघिकै ‘गुटबन्दी’ पुनः व्युँतिएपछि ओलीले पनि गुटबन्दीलाई बढाएका छन् । माधव नेपाल पार्टीप्रमुख हुँदा तत्कालीन एमालेमा समानान्तर संगठन चलाएका ओली पक्षको गाउँ तहसम्मै पुरानै गुट छ । नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली पक्ष पहिलेभन्दा बलियो छ । दुई दिनअघि ओलीले प्रदेश १ का आफू पक्षधरसँग ‘भर्चुअल’ बैठक गरेका छन् भने क्रमशः अरुसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।
साविक एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षको साथ पाएको प्रचण्ड पक्ष भने पार्टीभित्रको ‘बहुमत’ को तागतमा ओलीलाई गलाउन क्रियाशील छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नटुंगिएका कारण उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री बन्न नपाउने भएपछि उपाध्यक्ष गौतम ओलीसँग चिढिएका छन् । त्यसैले प्रचण्ड पक्ष सचिवालय बैठक डाक्ने तयारीमा छ तर ओली यसको विपक्षमा छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर त्यहाँको बहुमतले ओलीलाई ‘ठीक पार्ने’ प्रचण्डको रणनीति पनि एक महिना पछि सरेको छ ।
गौतम भने भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनबाट अघि बढी पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । कृषिमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल चाहिँ स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले स्थायी कमिटी बैठक नै डाकेर त्यहीँबाट निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओली भने आफूविरुद्ध घेराबन्दी तीव्र भएकाले बैठक नबोलाउने रणनीतिमै अडिग छन् । उनले सँगै जान नसक्ने भए अलग पार्टी बनाएर जानसमेत भनिसकेका छन्।
प्रचण्ड भने माधव नेपालको पनि साथ पाएकाले त्यसको बलमा नेकपा ‘कब्जा’ गर्ने रणनीतिमा छन्, जुन ओली पक्षले राम्ररी बुझेको छ । अनि ओली पक्ष साविक एमालेको नेपाल पक्षसँग सहमतिको प्रयासमा छन् । गत साता ओलीले नेपाललाई बालुवाटार डाकेर दुई पटक छलफल समेत गरेका छन् । नेपाललाई महाधिवेशनपछि साविक एमालेका तर्फबाट पार्टीको नेतृत्व गर्न ओलीले प्रस्ताव गरेका छन् जसलाई नेपालले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
सचिवालयका केही नेताको ‘इगो’ र पदप्रतिको आकांक्षा पूरा हुन नसक्दा फूटका लागि समेत तयार होलान् तर स्थायी कमिटीदेखि तलका कोही पनि विभाजनका लागि तयार छैनन् । जे होस्, फूटको हल्ला मच्चिएको नेकपा तत्कालै फुटिहाल्ने चाहिँ देखिँदैन तर साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तीन वर्षअघि चुनावी वाम–गठबन्धनबाट सुरु भएको सहयात्रा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
