लक्ष्मी बस्नेत
संघीय संसदको बर्खे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य भएको मंगलबार ठीक चार महीना भयो। १८ असारमा अकस्मात अन्त्य भएको संसद अधिवेशन अब कहिले बस्ने सुरसार छैन। अहिले त झन् कोरोना महामारी बहाना बन्न पुगेको छ।
नेपालमा माघदेखि कोरोनाको बारेमा थोरै त्राससँगै छलफल हुन थालेको थियो। फागुनदेखि ठूला भेला तथा जमघट नगर्न सरकारले भनेपछि २९ फागुनमा पहिलो पटक कोरोनाकै कारण सूचना टाँस गरेर संसद बैठक स्थगित गरियो।
त्यसपछिका एक महीना संसद सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगित गरिरह्यो। सरकारको सिफारिसमा चैत अन्तिममा राष्ट्रपतिले संसद स्थगित गरिन् (संविधान अनुसार संघीय संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान छ)। त्यसयता नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक लगायत दर्जनौं सार्वजनिक महत्व र मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विधेयक थन्किएर बसेका छन्।
बन्दाबन्दीकै बीचमा ३० वैशाखमा बैठक बस्ने गरी संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाइयो। बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यताले यो अधिवेशन बोलाइयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेपछि सांसदहरू कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि धेरथोर आवाज उठाउँदै गर्दा अचानक सरकारले डेढ महीनामै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो।
