टेन्डर आह्वान गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने बहुवर्षीय क्रमागत योजनाहरू पनि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने गरेको पाइएको छ ।
२ नम्बर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करोडौं रुपैयाँका योजनालाई क्रमागत योजनामा राखेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने गरेको हो ।
कार्यकर्ता पाल्नका लागि गरिने यस्तो गतिविधिका कारण गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन भने अनियमितता समेत हुने गरेको छ ।
उक्त मन्त्रालय मातहत रहेको शहरी भवन तथा विकास कार्यालयमार्फत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा दलित छात्रावास तथा जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण गराउने योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै शुरू भएका ती योजनाहरू चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म आइपुग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ बेलाकुट्टीस्थित रामजानकी जेष्ठ नागरिक केन्द्र भवन विगत तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नै उक्त योजना स्वीकृत भएर सम्झौता गरिएको थियो ।