‘चुनाव जिताएपछि मसँग जनताले धेरै आशा गरेका छन् तर नगरस्तरीय बजेट सबै मेयरले नै चलाउँछन्। जनता उपमेयरबाट पनि विकास खोज्दै छन् तर बजेट नै नपाएर हामी आफैँ अन्यायमा छु। जनताको माग कहाँबाट पूरा गर्ने ? विरोध गरौँ भने पार्टीको इज्जत जान्छ, नगरौँ भने जनताको गुनासो सुन्नुपर्छ। म दोधारमा छु।’

उक्त गुनासो हो– रौतहटको बौधिमाई नगरपालिकाका उपमेयर प्रेमलता कुशवाहाको हो। मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीच तालमेल नमिल्दा यसको प्रत्यक्ष मार उपमेयर कुशवाहाले सहनुपरेको छ। 

मेयर राजीवरञ्जन यादव र उपमेयर प्रेमलता कुशवाहा दुवै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। दुवै जना एकै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए पनि मेयर यादवले उपमेयर कुशवाहालाई अधिकारबाट बञ्चित गरेका छन्।

बौधिमाई नगरपालिकाकी उपमेयर कुशवाहाले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कुनै शीर्षकमा एक रुपैयाँ पनि बजेट नपाएको गुनासो गरिन्। 

एक वर्षको अवधिमा कार्यालय आउने–जाने र हाजिर लगाउने मात्र काम गरेको उनले बताइन्। नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आ–आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् तर उनको दिन भने बिनाकाम टोलाएर बित्ने गरेको छ। ‘बिहान ११ बजे जान्छु, अपरान्ह ४ बजे घर फर्किन्छु’, उनले भनिन्। 

चुनाव जितेको तीन वर्ष पूरा भयो। अझै न्यायिक समितिले काम थाल्न सकेको छैन। जनता आफ्नो समस्या लिएर आउँछन्। उनीहरुको माग पूरा गर्न नसक्दा लज्जित हुन्छिन्। उपमेयर प्रेमलता कुशवाहाले भनिन्, ‘न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि चाहिने बजेट माग गर्दा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले आनाकानी गर्ने गरेका छन्। 

चुनावपछि महिला जनप्रतिधिसंग गाउँ/नगरका आम नागरिकको आशा थियो– महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा उदहारणीय कार्य हुनेछ तर उपमेयरको कार्यक्षेत्रमा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको हस्तक्षेपले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। 

‘आफू जनप्रतिनिधि भएपछि आ.व ०७४/७५ मा नगरका महिला संवयम्’सेविकाहरुले गाउँघरमा काम गर्न सहज होस् भन्दै छाता र मोबाइलको माग गरे’, उनले भनिन्, ‘सामाजित विकासअन्तर्गतको शीर्षकमा मेयरसमक्ष तीन लाख रुपैयाँ बजेट मागेँ, उनले कुनै सुनुवाइ गरेनन्।’

‘व्यक्तिगत खर्चबाट तत्काल सो सामाग्री वितरण गरेँ, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र चन्द्रवंशीले बजेट पास गरेनन्। आजसम्म सो खर्चबापतको रकम पाएको छैन’,उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत खर्चबाट २५ वटा चापाकल जनताका घरमा जडान गरेको थिएँ सो रकम पनि नगरपालिकाबाट निकासा भएन।’ 

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा नगरस्तरीय बजेटबाट विकासनिर्माणका लागि एक÷एक करोड रुपैयाँ बजेट पाएको उनले सुनाइन्। नाला निर्माण, बंकुल बजार क्षेत्रमा पाँचकोठे शाैंचालय तथा एक छुट्टै पक्की कोठाको निर्माण, मटिअर्वामा मन्दिर निर्माणलगायत महिलासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम तथा वृक्षरोपणका काम भएको उनले बताइन्। गत वर्षदेखि एक रुपैयाँ बजेट नपाउँदा केही गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। 

गत वर्षको नगरसभाबाट १६ करोडको बजेट पास भयो। यसअन्तर्गत वडाहरुलाई छुट्याएर चार करोड ५५ लाख बच्यो। उपमेयर कुशवाहाले विभिन्न शीर्षकमा काम गर्न बोर्ड बैठकमार्फत् बजेट माग गरिन् तर मेयरले उपमेयरलाई बजेट दिन जमिल्ने बताए। मेयर र उपमेयर बिच विवाद पनि भयो तर मेयरका अगाडि उपमेयरको केही चलेन। उपमेयर कुशवाहाले भनिन्, ‘नगरपालिकामा इज्जत छैन। मेरो केही सुनुवाइ हँुदैन तर लोकलाजले पनि कार्यालयमा जानुपरेको छ।’ 

अनुगमन समितिको संयोजक छिन् र पनि उनको कामबाट बञ्चित गराइएको छ। विकासनिर्माणका कार्य मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा हुन्छ। अनुगमन पनि मेयरले नै गर्ने गरेका छन्। 

‘आव ०७६/७७ को सम्पूर्ण बजेट चलाए। अन्त्यमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर यादवले उपभोक्ता समितिमार्फत् अनुगमनको कागजमा सहीछाप गर्न दबाब दिए’, उनले भनिन्, ‘अनुगमन समितिको संयोजक छु। म जुन अनुगमनमा गएकै छैन, त्यसमा सहिछाप गर्न भन्छन्, कसरी गर्ने ? आफूले सही गर्न नमानेपछि प्रशासकीय अधिकृतको सहमतिमा साढे ४ करोड रुपैयाँ निकासा भयो।’ 

नगरपालिकाले प्रत्येक जनप्रतिनिधिलाई गाडी सुविधा दिएको छ तर उपमेयर कुशवाहालाई सवारीसाधन छैन। उनले गुनासो गरिन्, ‘मेयरले आफ्नो गाडी खरिदका लागि एक करोडको बजेट छुट्याएका छन्। सबै वडा अध्यक्षसँग सवारीसाधन छ तर म उपमेयरका लागि सवारी सुविधा छैन। कतै जानुपरेमा आफ्नो भाडा तिरेर जाने गरेको छु।’