समाजवादउन्मुख देशको सरकारले नागरिकको उपचारका लागि चौतर्फी ढोका बन्द गरेको छ । निजी अस्पतालहरूमा चरम शोषण भइरहेका वेला सरकारी अस्पतालले दिनमा १५ हजारसम्म लाग्ने सूची सार्वजनिक गरेको छ । महामारीका वेला सरकारी अस्पतालमा दुई लाखसम्म धरौटी जम्मा गरेपछि मात्र जनताले उपचार पाउनेछन् ।
सरुवा रोगको मात्रै उपचार गर्ने टेकु अस्पतालले समेत कोरोना संक्रमितको शुल्क लिएर उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । उपचार पाउन अब संक्रमितले २० देखि ५० हजारसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ । पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, धुलिखेल अस्पताल, धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतले यसअघि नै धरौटी लिने निर्णय गरिसकेका छन् ।
टेकु अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूका अनुसार त्यहाँ पैसा तिर्न नसक्ने गरिब तथा विपन्नले बढी सेवा लिइरहेका छन् । कोरोना महामारीमा पनि सेवा लिनेहरू प्रायः त्यही वर्गका छन् । तर, अब भने उनीहरूलाई भर्ना पाउन महाभारत भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत ३ कात्तिकमा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च स्वयं व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका सरकारी र निजी अस्पतालहरूले बिरामीले धरौटी रकम जम्मा गरेपछि मात्रै भर्ना लिने निर्णय गरेका थिए । निजी अस्पतालले एकदेखि दुई लाखसम्म र सरकारी अस्पतालले २० हजारदेखि दुई लाखसम्म धरौटी रकम लिने निर्णय गरेर बिरामीबाट रकम असुलिरहेका छन् । टेकु अस्पतालले भने त्यस्तो निर्णय गरेको थिएन, कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरिरहेको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक पत्र पठाएर दबाब दिएपछि १४ कात्तिकदेखि शुल्क लिएर मात्रै उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
