मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ।
कात्तिक ४ गते बसेको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उक्त ऋण सहयोग बजेटरी सहायता रहेको बताए। उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वीकार गरिएको उनले बताए।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उत्पादनशील उद्योगका लागि विदेशी कामदार ल्याउनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। नेपाली श्रमिक नभएको अवस्थामा विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति दिने निर्णय भएको हो।
यता सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत हेर्नेगरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहलाई तोक्ने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका स्वीकर्त गरेको छ भने परराष्ट्र निती, २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ।
