अस्ट्रेलिया डायरिजको अघिल्लो लेखमा मैले त्यहाँको नेपाली विद्यार्थी अर्थतन्त्रबारे आगामी लेखमा विस्तृत कुरा गरौंला भनेको थिएँ। यसपालि त्यही गर्दै छु।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमध्ये हामीले विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने एउटा क्षेत्र पनि निकै प्रभावित छ। त्यो हो, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ओगटेको शिक्षा क्षेत्र।
गत वर्ष करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने यो क्षेत्रमा यो साल कति घट्यो भन्ने सरकारी तथ्यांक आएपछि थाहा होला। खर्च घट्नु राम्रै हो, तर वार्षिक करिब ६५ हजार विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यो क्षेत्रलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, यसबारे हामी अनभिज्ञ छौं।
आम्दानी घट्ने देखेपछि अस्ट्रेलिया सरकार र त्यहाँका विश्वविद्यालय विद्यार्थी आकर्षित गर्न प्रयासरत् छन्। राम्रा-राम्रा विश्वविद्यालयले समेत पहिले नम्बर नपुगेर छनौट नभएका विद्यार्थीलाई पुनः सम्पर्क गर्न थालेका छन्। भर्ना प्रक्रिया लचिलो पारेका छन्।
त्यस्तै, अस्ट्रेलिया सरकारले भर्ना भएर भिसा लिए लकडाउन खुल्नेबित्तिकै जान पाउने भनेर प्रचार गरेको छ। यसले त्यहाँको सरकार यो विषयमा कति संवेदनशील छ भन्ने संकेत गर्छ।
यसबीच भिसा 'खुकुलो' भएको हल्लासँगै शिक्षा मन्त्रालयमा 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट' (एनओसी) लिनेको घुइँचो बढेको हामीले केही दिनअघि टिभीमा देखेका थियौं।
त्यो दृश्य हेर्दै गर्दा मैले आफू सिड्नीमा हुँदा भेटेका केही नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूले सुनाएका समस्या सम्झिएँ।
म आज तिनै विद्यार्थीहरूको नालीबेली केलाउने प्रयास गर्दैछु।
