पछिल्लो समयका एसिड आक्रमण र बलात्कारको घटनासँगै अपराधीलाई मृत्युदण्डको चर्चा बढेको छ। मृत्युदण्डको माग गर्नेमा सांसददेखि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीसम्म देखिएका छन्। निश्चय नै अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ। तर कडा सजायले नै अपराध घटाउँछ त?
अपराध न्यूनीकरणका लागि कडा सजाय पनि आवश्यक छ। निश्चय नै अपराध विकृत आवेगको परिणाम हो। तर कडा सजायले मात्र अपराध घटाउँदैन। आवेगका बेला कोही पनि कानुनी व्यवस्था र सजाय मात्र सम्झेर बस्दैन। तर मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेहरु मर्ने डरमा मानिसले अपराध गर्दैनन् भनेर बुझेका छन्। मर्न मात्र किन? जेल जानकै निम्ति पनि मानिसले डराउनु पर्ने हो नि। जेल त हाम्रो कानुनले पठाउँछ नै।
तै पनि समाजमा अपराध र कुकर्म रोकिएको छैन। यसको अर्थ हो कि कानुनले अपराधलाई नियन्त्रण गर्छ तर कानुनले मात्र अपराध नियन्त्रण गर्दैन। अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले कानुन बनाएर मात्र सुख पाउदैन। अपराधका कारणहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, जो राज्यले गरिरहेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारण पनि हामीले मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। कानुनमा २०४७ सालपछि हामी अग्रगामी कदम चाल्छौँ भन्दै आएका छौँ। विश्वमा धेरै देशले मृत्यदण्डको व्यवस्था हटाउँदै लगिरहेका बेला मृत्युदण्डको माग पश्चगामी कदम हो। यो छलफल बहसको पाटो होला तर मृत्यदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा, कानुनबारे पुरानो र विश्वव्यापी मान्यता र त्यसका सीमालाई मध्यनजर गर्नैपर्छ। कानुनले सय जना अपराधी छुटोस् तर एकजना पनि निर्दोष नपरोस् भन्छ। तर न्याय सम्पादनका आफ्नै सीमाहरु छन्।
अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले कानुन बनाएर मात्र सुख पाउदैन। अपराधका कारणहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, जो राज्यले गरिरहेको छैन।
विश्वका अदालतले न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा धेरै निर्दोषलाई दोषी करार गरेका छन्। कतिले नखाएको बिष आफ्नो शरीरमा बोकेर बाँचेका छन्। कतिले अदालती प्रकृयाबाटै वर्षौपछि पुनः न्याय पाएका छन्। यसरी न्याय पाउँदा पनि कतिले फेरि बाह्य संसार देख्न पाएका छैनन्। कारण सम्बन्धित देशले गरेको मृत्युदण्डको व्यवस्था हो। संसारमा त्यस्ता निर्दोषहरु धेरै छन् जसलाई अपराधी करार गरेर फासीको फन्दामा पुर्याइयाे। उनीहरु पुन: निर्दोष साबित भएको दिन उनीहरुको प्राण फर्काउन सकिएको थिएन। तसर्थ कानुनी निर्णयमा त्रुटी हुन सक्छ। कानुनी त्रुटी सच्याउने कानुनसम्मत विधि तथा अदालती प्रकृयाबाटै हो। तर निर्णय सच्याएर खोसिएको प्राण भने फिर्ता आउँदैन।
