चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले एमबिबिएसलगायतका स्नातक तहका कार्यक्रममा कम्तिमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थाले कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर, हरेक वर्ष सरकारबाट अनुदान पाउने काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले सार्वजनिक त परै जाओस् निजी मेडिकल कलेजबराबर पनि छात्रवृत्ति दिएको छैन । जब कि विद्यार्थीबाट भने निजी मेडिकल कलेजसरह शुल्क असुलिरहेको छ ।
गत वर्ष मात्रै एमबिबिएसका लागि केयूले ८५ विद्यार्थीको कोटा पाएको थियो । तर, एकजनालाई मात्रै दियो । धुलिखेलमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्न पनि केयूलाई सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराएको हो । त्यस्तै, वार्षिक करोडौँ अनुदान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यति हुँदा पनि ऐनअनुसार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति भने पाइरहेका छैनन् । सरकारले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गराउन चासो दिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केयूले कुनै वर्ष नर्सिङ र एमडीमा एक–एकजनालाई पनि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ ।
डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार सरकारले गत वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर, सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएका संस्थामा मात्र छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
ऐनअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हो । ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’
