कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका-८ राजघाटका गोरखबहादुर महरा परिवारको घर खर्च चलाउन धनगढीमा अटो चलाउँछन्।
काम गर्ने बजार धनगढी र घरको बीचमा मोहना नदी छ।
पहिले-पहिले उनी डुंगा तरेर धनगढी आउँथे। बाढी आएको बेला त डुंगाको भर पनि हुन्नथ्यो। उनी घरमै बस्थे।
दिनभरि काम नगरे हातमुख जोर्न गाह्रो हुन्थ्यो। बर्खाका दिन उनी मुस्किलले काट्थे।
केशव जोशी पनि खोलावारिको स्कुलमा पढ्थे। बर्खामा पानी बढी भएका बेला उनको पढाइ छुट्थ्यो।
स्थानीय दुवलाल चौधरीका अनुसार पुल नबन्दा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन बढी समस्या हुन्थ्यो।
‘दैनिक दूध बेच्न आउने हामीजस्ता किसानहरूले त पुल नभएका कारण वर्षौंदेखि धेरै दु:ख भोगिरहेका छौं,’ उनले भने।
छ वर्षअघि सरकारले पक्की पुल बनाउने ठेक्का दियो। गोरखबहादुर आफ्नै अटोमा घर आउन र धनगढी जान पाइने भयो भनेर खुसी भए। दुवलाल पनि दूध बेच्न कष्ट काट्नु पर्दैन भनेर दंग परे।
हेर्दाहेर्दै छ वर्ष बिते। सरकारी पुल बन्दै बनेन। अहिले पनि त्यहाँ पुलका निर्माणाधीन संरचना छन्। पुल कहिले बन्ने हो ठेगान छैन।
८ करोड ४२ लाख ९ सय ४६ रुपैयाँ लगानीमा धनगढी-राजघाट जोड्ने पुल बनाउन २०७१ साल असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले यो पुल निर्माणको ठेक्का इलाइट एड्भेन्चर जेभीलाई दिएको थियो।
तीन वर्षमा बनाउने भनेको पुल ६ वर्ष बित्दा पनि बनेको छैन। किन यत्रो समय लाग्यो गोरखबहादुरलाई थाहा छैन।
पुल बनाउन ठेकदारलाई सरकारले वर्षेनी म्याद थपिदिन्छ। काम लम्बिएसँगै गोरखबहादुर, दुवलाल र केशव जस्ताको हैरानी पनि लम्बिन्छ।
२०७४ असारमा बनिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले तीन पटक म्याद थपेर २०७७ साल पुससम्म बनाइसक्न भनेको छ।
सुरूमा 'डिजाइन रिभ्यू' गर्दा डेढ वर्ष बितेकाले काम समयमा हुन सकेन भनेर म्याद थपिएको थियो। रिभ्यू नै ढिलो भए पछि सबै काम ढिलो भयो भन्ने कारण देखाएर दोस्रो र तेस्रो पनि म्याद थपियो।
