बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा करोडौँको बिगोसहित मुद्दा लागेका प्रतिवादीहरू न्यूनतम धरौटीमा छुटेका छन् । एक सय ७५ मध्ये ३३ जना प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएकामा २४ जना केही लाख धरौटीमा तथा नौ जना खोजेको वेला उपस्थित हुने गरी छुटेका छन् ।
तर, मुख्य योजनाकार शोभाकर ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीसहित अधिकांश प्रतिवादी अझै उपस्थित भएका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ माघमा एक सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतमा उपस्थित भएकामध्येमा सबैभन्दा धेरै १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । थोरै मात्र धरौटी माग हुन थालेपछि उपस्थित हुने प्रतिवादीको संख्या बढ्दै गएको विशेष अदालतका एक कर्मचारीले बताए । नौ अर्ब आठ करोडको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार भदौपछि धमाधम प्रतिवादी उपस्थित हुन थालेका हुन् । उपस्थित हुनेहरूमा हालका जग्गाधनीदेखि पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीसम्म छन् ।
६५ जना जग्गाधनीलाई जग्गा जफतका लागि मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो, जसमध्ये नौजना अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका प्रतिवादी भने अझै अदालत पुगेका छैनन् ।
अदालतमा उपस्थित हुने पहिलो प्रतिवादी तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल हुन्, जो गत ३ चैतमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले उनलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर, २३ असारमा सर्वोच्चले दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी छुटिसकेका छन् । उनलाई ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गरिएको थियो । उनलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश भएपछि अन्य प्रतिवादी अदालत जान डराएका थिए । तर, उनी सर्वाेच्चको आदेशमा छुटेपछि अन्य प्रतिवादी धमाधम उपस्थित हुन थालेका हुन् ।
३ भदौमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा उपस्थित भए । उनलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । हालसम्म उपस्थित भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै धरौटी उनीसँगै मागिएको छ । उनलाई २ करोड ३६ लाख ८५ हजार पाँच सय बिगो दाबी गरिएको थियो ।
