चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर सरकारले उनलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारेको छ । एकै किसिमका माग राखेर उनी अनशन बसेको यो १९औं पटक हो । उनी अनशन बसेको मंगलबार १६ दिन पुगेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुधार तथा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने माग राखेर पटकपटक अनशन बस्दा पनि सरकारले चासो नदिनु, उनीसँग गरेका सम्झौता÷सहमति कार्यान्वयन नगर्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
पाँचबुँदे माग राखेर कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट भदौ २९ गतेदेखि १९औं पटकको सत्याग्रह बसेका केसीलाई सरकारले नवौं दिनमा काठमाडौं ल्याए पनि माग सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो नदेखाएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत माग डा. केसीका छन् । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सरकारले केसीलाई जुम्लाबाट जबरजस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याएको हो । अहिले उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा छन् । कमजोर बन्दै गएका उनले अस्पतालको शड्ढयाबाटै सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केसीको १५औं अनशन तोडाउने क्रममा २०७५ साउन १० गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारका प्रतिनिधि, कार्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि र विज्ञसहितको कार्यदल बनाउने सहमति गरेको थियो । तर यो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि १९औं अनशनमा पनि केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरेर एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले केसी पुरानै माग राखेर अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनका समर्थक बताउँछन् ।