लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा गरिएको तालाबन्दीका कारण कार्यालयको कामकाज रोकिएको छ। 

शिक्षा ऐन संशोधनको माग गर्दै यही असोज ६ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र माक्र्सवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

शिक्षा ऐनमा भएको वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै दलहरुले ताला लगाएका कारण कार्यालयको कामकाज रोकिएको नगरपालिकाका उपसचिव कुलप्रसाद खनालले जानकारी दिए। दलहरुले शिक्षा ऐन संशोधनसँगै छाडा चौपाया व्यवस्थापनको माग पनि अघि सारेका छन्। 

नगरपालिकाले आफूहरूले उठाएका माग पूरा नगरेसम्म ताला नखोल्ने दलहरुको अडान छ। मागबारे गत फागुनमै नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएपछि ताला लगाइएको जनता समाजवादी दलका नगर अध्यक्ष तथा संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक अब्दुल मोविन खानले जानकारी दिए।  

नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाटै शिक्षा ऐन संशोधन गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेपनि दलहरु सहमतिमा नआएको उपसचिव खनालले बताए। नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले दलहरुको मागप्रति नगरपालिका सकारात्मक रहेकाले सहमतिको प्रयास भइरहेको छ भने।