सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहायता अथवा भत्ता दिने कि नदिने भन्ने विषय सचिवालय बैठकको कार्यसूचीमा परेपछि पार्टीभित्रै र बाहिर त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थालेका छन्।
कतिपयले यस्तो गर्दा पूर्णकालीन रूपमा पार्टीका लागि काम गर्नेहरूलाई अन्य स्रोत खोजिरहनु नपर्ने र त्यसले निष्ठाको राजनीति गर्न मद्दत गर्ने तर्क गरेका छन्।
तर कतिपयले स्रोत नै नखुलाई पार्टीले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई भन्दै नियमित सहायता गर्नु भनेको मासिक तलब दिएजस्तो हुने भन्दै त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी 'ढुकुटीको दोहन' हुने बताएका छन्।
यो विषयप्रति सत्ताधारी पार्टीभित्रका मात्रै नभई अन्य प्रतिपक्षी र आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बताउने पार्टीका नेताले पनि पक्ष-विपक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन्।
