स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो। जनताको सबैभन्दा नजिकको संस्था हो। जनतालाई कुनै पनि समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले पुग्ने ठाउँ भनेकै स्थानीय तह हो। त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ र स्थानीय तह बलियो भएमा नै जनता बलिया हुन्छन्। जनआन्दोलन र संविधान निर्माणको बेला स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणबारे निकै चर्चा भयो। स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भए संघीयता आवश्यक हुने थिएन।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो। स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको अधिकार सम्पन्न बनायो। संविधानको अनुसूचीमै स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख गरियो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार, नगर प्रहरी, सहकारी लगायत २२ वटा अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ। ती अधिकारहरूको विषयमा आवश्यक ऐन, नियम, विनियम लगायत कार्यविधि बनाइ त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो। नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा संविधानमै स्थानीय तहको अधिकारको व्यवस्था गरेको यो पहिलो हो।
