जिवेश झा
केही सीमित व्यक्ति र समूहले निहित राजनीतिक स्वार्थ, नाम र दामका लागि गरिरहेको दुष्प्रचारबाट नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध प्रगतिशील व्यवस्थाहरू छोपिनु हुन्न। संविधानका यी व्यवस्था अब आम जनताले बुझ्ने गरी उनीहरूको हातहातमै पुर्याउनुपर्छ।
३ असोज २०७२ मा नेपालले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी भएर लागू हुँदाका बखत कतै खुशियाली थियो भने कतै विरोध प्रदर्शन। प्रादेशिक विभाजन, नागरिकताका प्रावधानलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाएर मधेशकेन्द्रित दलहरू भारतले गरेको झण्डै पाँच महीना लामो नाकाबन्दीमा होमिएका थिए। यो विरोध प्रदर्शनमा ४० बढी मधेशीले ज्यान गुमाए। संविधानको विरोध आखिर किन गरियो र केका लागि गरियो भन्ने आज पनि यक्ष प्रश्नका रूपमा रहेको छ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा बोकेर राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्न नेपालले संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरेको हो।
हुन त संविधान निर्माण प्रक्रिया आफैंमा जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । जनताको समृद्धि, समानता, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको यो संविधानलाई केही सीमित वर्गले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न र विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई खुशी पार्न ‘रिग्रेसिभ’ दस्तावेजको संज्ञा पनि दिए। तर, यस्तो तर्कसँग सहमत हुने आधार देखिंदैनन्। यो लेख नेपालको संविधानलाई एक प्रगतिशील दस्तावेज भएको सप्रमाण पुष्टि गर्ने प्रयास हो।
