२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनाव अभियान अन्तर्गत, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जाने क्रममा, दोलालघाटको पारीपट्टि इन्द्रावती र भोटेकोशी नदिको संगमस्थलमा अवस्थित मन्दिरको धर्मशालामा बस्दै आएका एक जना ब्यक्तिसँग म सँगै गएका मित्रहरू लक्ष्मीप्रसाद संग्रौला र देवीप्रसाद पाठकले भेट गराउनु भयो।
बुझ्दै जाँदा, पञ्चायतकालको अन्त्यतिर, नेपाल सरकारले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा निर्यात गर्न लागिएको चामल लुटेर स्थानीय जनतालाई वितरण गरे वाफत भोटेकोशीमा हाम फालेर बचेका उनलाई पक्राउ गरिए पछि २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् जेलमुक्त गराएर तत्कालीन मालेबाट चुनाव लडाई श्रम राज्यमन्त्री बनाइएका ब्यक्ति रहेछन् उनी।
आज तीन दसक अधिक अन्तरालमा, वागमतीमा निकै पानी बगिसकेको छ। मुलुकमा पनि निकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ। आज तिनै राज्यको सम्पत्ति लुटेर जनतालाई बाड्ने हाम्रो सिद्धान्त हो भन्दै गोविन्द उप्रेतीलाई पार्टी सदस्यता थमाउनेहरूकै सरकार छ मुलुकमा।
भोका जनताको सेवा गरेवापत भोटेकोसीमा हाम फल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन आज। न त जनताको लागि सरकारी सम्पत्ति नै लुट्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि सरकारी सम्पत्तिमाथि पनि एकलौटी उनीहरूकै अधिकार र वर्चश्व छ।
आज हिजोको जस्तो पञ्चायत छैन, बरू जनताद्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधिले शासन गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ। जनताले दुई तिहाई मत दिएर गरिब र मजदुर बर्गको हितमा काम गर्न पठाएको कम्युनिस्ट सरकार छ। एउटा सरकारले मात्रै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने भन्दै तीन तहको सरकार बनाइएको छ। जनतालाई नै सेवा दिने भन्ने नाउँमा सरकारको तह र आकार बढाएर हजारौं नेता कार्यकर्ताको लागि दरबन्दी सृजना गरिएको छ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गरि आफ्नो ज्यान र परिवार पाल्ने हजारौं नेपाली दाजुभाइले, पेटमा पटुका र नाम्लो कसेर सडकका पेटीमा रात गुजार्नु परिरहेको छ। हातमुख जोर्न मुस्किल परेर सहयोगको याचना गर्दै हिँडेका श्रमिक र कोठा भाडा तिर्न नसकेर मालिकद्वारा निकालिएका मजदुरको अवस्था जहाँको त्यही छ। अझै बिग्रदो छ।
आज मंगलबजारमा नाम्लो पेटमा बाँधेर रोइरहेका मजदुरहरू, सुत्केरीले खान नपाउँदा आत्महत्या गर्नुपरेका समाचारहरू र सर्वसाधारण जनताद्वारा खुलामञ्चमा आयोजित भोकमरीका शिविरहरुले ‘सर्वहाराको सरकार’, ‘जनतालाई सुति सुति भात खुवाउँछु’ भन्ने प्रधानमन्त्री र ‘यो नेपाली जातले दिनमा पाँच चोटिसम्म मासु भात खान पाउनेछ’ भन्ने कृषिमन्त्रीका अभिव्यक्ति लाई गिज्जाइराखेका छन्।
आज दुधे बच्चा काखमा च्यापेर, एक छाक भोक मेटाउने यात्रामा निक्लेकी महिला र कोही दाता भेटिएलाकि भनेर रत्नपार्क छेउछाउको सडकका पेटीमा हात फैलाइराखेको दैनिक ज्याला मजदूरी गरि पेट पाल्ने श्रमिकले ‘भोक भनेको भोक नै हो, तर पकाएको मासु चक्कु र काटाको सहायताले ग्रहण गरेर मेटाइने भोक र हात, नङग्रा र दातको सहायताले काचै मासु भक्षण गरेर शान्त पारिने भोक बिच अंतर हुन्छ’ भन्ने कार्लमार्क्सको भोकको परिभाषा उनकै नाउँ जपेर सिंहदरबारमा बिराजमान बन्न पुगेका काँटा चम्चेहरूले बिर्सेको अनुभूति गरिराखेका छन्।
कोरोनाबाट मरिने डरले भारतको मजदूरीबाट घर फर्केका गरिब नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनी, स्वदेशमा खान नपाएर भोकले सपरिवार मर्नुभन्दा बरू बिदेशमा कोरोना लागेरै मरौंला भन्दै पुनः भारत फर्किन सिमानामा लाइन कुरि बसेका छन्। तिनै गरिब र मजदुरको नाउँमा सत्तासिन बनेकाहरू आफ्नो सरकार जोगाउने र पार्टीभित्र स्वार्थ मिलाउने धन्दामा ब्यस्त छन्।
हेर्दा लाग्छ, परिवर्तनले केवल हिजो चप्पल पट्काउने नेतालाई आज सानदार महलमा पुर्याएको छ। हिजो जनताको घरमा भुटेको मकै माग्दै हिँड्नेहरुलाई, आज मार्सी ज्यूनार गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। हिजो जनताको घर लुट्दै हिडेकाहरुलाई, आज पिर्के सलामीमा उभ्याएको छ।
आज राजनीतिक परिवर्तनको नाउँमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रोजगारी पाएका छन्। मुलुकको वर्तमान राज्य प्रणाली बेरोजगार कार्यकर्ता खपत गर्ने संयन्त्र बनेको छ। तीन तहको जम्बो सरकार गरिब जनताको निमित्त बोझ साबित भएको छ।
हिजो दस रूपैयामा हुने सिफारिस आज हजार रूपैया पुगेको छ। घरघरमा सिंहदरबार पुर्याउने नाउँमा सरकारी सेवा बिसौं गुणा महँगो बनाइएको छ।
हिजो सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा बोल्ने हाम्रो नीति हो भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्नेहरू, आज आफैं अपराधिक समूह गठन गरेर ‘दादा भत्ता’ उठाउने डनहरूका संरक्षक बनेका छन्।
हिजो राज्य र पुजिपतिको सम्पत्ति खोसेर जनतालाई बाड्छौं भन्दै सोझा, गरिब नेपाली उक्साउनेहरु नै आज सत्ताको आडमा आफैं नवधनाड्यमा रुपान्तरित भएका छन्। तिनैको उक्साहटमा, आफ्नै दाजुभाइ लाई एम्बुस थाप्न हिडेको गरिब आज शरीर भित्र गढेको गोलि र छर्रा निकाल्ने खर्च नपाएर छटपटिइरहेको छ।
आज सर्वहाराको सरकार आफैं अर्बौको भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ। स्वास्थ सामाग्री खरिदमा मात्रै होइन, दर्जनौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सरकार र सरकार सम्बद्ध ब्यक्तिहरू जोडिएका छन्। सरकारले कोरोना प्रभावितहरूलाई राहत वितरणमा अर्बौ खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहँदा, जनताले चन्दा उठाएर भोका ज्यामी, मजदुरहरुको लागि सडकमा खाना जोहो गर्नु परिरहेको छ।
आज नागरिकले जन्म पूर्वदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म कर तिर्नुपर्ने पद्धति विकास गरिएको छ। जन्मिँदै गरेको शिशुले आफू जन्मिनु पूर्व, अरूले खाएको चालीस हजार भन्दा धेरै वैदेशिक ऋणको भारी टाउकोमा बोकेर मात्रै जन्म लिनुपर्ने बाध्यता मात्रै छैन मुलुकमा, यो संसार छोडेर बिदा भैसकेको ब्यक्तिको नाउँमा समेत मृत्यु दर्ता गर्दा कर तिर्नुपर्ने प्रणाली राज्यले अवलम्बन गरेको छ।
आज कम्युनिस्ट नेताकै संलग्नता, स्वामित्व र ब्यक्तिगत लगानीमा खोलिएका कतिपय निजी अस्पतालले भर्ना लिन अस्वीकार गर्दा एम्बुलेन्स भित्रै ज्यान गुमाउन पुगेको गरिबको लासले, शिक्षा र स्वास्थ सँग सम्बन्धित संस्थाहरू सरकारीकरण गर्ने र आधारभूत आवश्यकताहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने कम्युनिष्टको घोषणापत्र माथि नै प्रश्न चिन्ह तेर्स्याइरहेको छ।
हिजो तिब्बतमा खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको आत्मनिर्भर पञ्चायत विस्थापन गरेर, प्रजातन्त्रहुँदै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नाउँमा आज हामीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र्याएका छौँ। तर हाम्रो नियती फेरिएको छैन। नियति फेरिएको छ त केबल सत्ता र सत्तासँग जोडिएकाहरूको।
दूर्भाग्यको कुरा, आज त्यहीँ पञ्चायतले पालेको तिब्बतबाट कतिबेला नाका खुल्ला र खान पाइएला भनेर उत्तर तिर मुख बाएर बसिरहेकाछौँ हामी।
त्यहीँ पञ्चायतले खोलेका कतिपय स्वदेशी उद्योग कलकारखानाहरू, परिवर्तनसँगै सत्तासिन बन्न पुगेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टद्वारा निजीकरणको बहानामा, बेचेर र बन्द गराइएर, आज मुलुक पूर्णरूपले परनिर्भर बनाइएको छ। फलस्वरूप आज हामी अन्नमा ‘धानदेखि धनियाँ सम्म’ मात्रै होइन औजारमा ‘सियोदेखि सलाई’ सम्म आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।
आज सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। विगत तीन दशकदेखिको राजनीतिक परिवर्तनले, हाम्रो जिन्दगी र नियतिमा के अन्तर ल्याएको छ? मुलुकको स्थायित्व, विकास र समृद्धिमा के अन्तर ल्याएको छ? हाम्रो राष्ट्रियता, एकता, सार्वभौमिकता र मुलुकको गौरव र गरिमालाई कति माथि उठाएको छ?
आज तिनाउ नदिको तटमा गिट्टी कुट्ने महिला र असनमा भारी बोक्ने भरियाको जीवनमा के अन्तर आएको छ?
आज मधेसमा उखु रोप्ने किसान र हिमालमा भेडा पाल्ने गोठालोको जीवनस्तर कति बदलिएको छ ?
आज कोभिड १९, कोरोनाको कहरले जनताको जीवन अत्यन्तै कष्टकर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला, जनता स्वयंले चन्दा उठाएर गरिब र मजदुरहरुको भोक मेटाउन शहरका चोक र गल्लीमा भोकमरीका शिविर सञ्चालन गरिरहँदा, महामारी नियन्त्रणसँगै निम्न वर्गको उत्थान र स्तरोन्नति तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा सर्वहाराको सरकार सत्ता सन्तुलन मिलाउन जिउँदो ब्यक्तिको नाउँमा खोलिएका निजी प्रतिष्ठानलाई करोडौं अनुदान दिनेदेखि निर्वाचनमा जनताद्वारा अस्वीकार गरिएकालाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा चोर बाटोबाट भित्र्याएर सपथ खुवाउन तल्लीन रहने हो भने सर्वहाराको सरकार र लादिएको प्रणालीको विकल्प खोज्न जनता बाध्य नहोलान् भन्न सकिन्न।
