विश्वव्यापी कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न सरकारले विगत महिनादेखि नेपालमा लकडाउनको घोषणा गर्यो।
सरकारको निणर्यलाई आम नागरिक तथा ब्यापारीले सुरूवाति ३ महिनासम्म पूर्ण रुपमा पालना गरे। तर सरकारी अकर्मण्ड्यताले कोरोना संक्रमण रोकिनुको सट्टा थप फैलियो। सरकारले सजिलो उपाय ठानेको लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै आयो।
त्यो बिचमा सरकारले नत कुनै राहतका प्याकेज ल्यायो न त भोकालाई एक छाक खाने ब्यवस्था नै गर्न सक्यो?
दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरू भोकभोकै रहन बाध्य भए। केही दयालु सामाजिक संघ स्थाले उनीहरूको केही दिनको भोक मेटाए।
यता आफू बस्दै आएको घरबेटीले भाडा घटाउन मानेनन्। साना तिना व्यवसाय चलाएर परिवार पाल्दै आएकालाई पसल बन्द भए पनि सरकारले कर उठाउन छोडेन। बैंकहरूले किस्ता र ब्याजका लागि ताकेता गरिरह्यो।
यस्तो अवस्था आएपछि बाध्य भएर ब्यापारीहरू सडकमा उत्रिए। आम नागरिकले पनि लकडाउनको वास्ता गर्न छाडे। त्यसपछि सरकारले लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लग्यो।
सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सबै अधिकार दिँदै अवस्था र संक्रमण हेरेर ब्यवसाय खोल्ने निणर्य गर्यो।
तर उपत्यकामा पछिल्लो समय तिब्र रूपमा संक्रमण फैलियो। यसलगत्तै तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गएको भदौ ३ गतेदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरे। सुरूमा एक साताका लागि गरेको निषेधाज्ञा लगातार तीन सातासम्म थपे। तर समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो। यस्तोमा सर्वसाधारण र व्यापारीहरू आक्रोशित भए। निषेधाज्ञाको अवज्ञा बढ्यो।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सुझावमा तीनै जिल्ला प्रमुख अधिकारीले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सवारीमा जोर विजोर र बार अनुसार पसल व्यवसाय खोल्ने अनुमति दियो।
तर सरकारले ल्याएको यो नियम अधिकांशले पालना गरेनन्।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कुन बार कुन पसल खोल्ने र कुन बन्द गर्ने भन्ने सूची सार्वजनिक गरेका थिए । तर, लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट दिक्क भएका काठमाडौंबासीले जिल्ला प्रशासनको त्यो आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सबै पसल खोल्न थालेका छन्।
‘हामीले कहिलेसम्म ब्यवसाय बन्द गर्ने? घरबेटीले भाडा मागिरहने, सरकारले कर मागिरहने? हामीले कहाँबाट ल्याएर तिर्ने?,’ न्यूरोडका अधिकांश ब्यापारीको एउटै गुनासो छ।
‘६ महिना भयो, ब्यापार छैन, घरभाडा दिनु परेको छ, सरकारलाई कर बुझाउनु परेको छ, बैंकलाई ब्याज दिनै परेको छ, हामी अब मर्न मात्र बाँकी छ, हाम्रो सामानमा ढुसी लागगिसक्यो, अब पनि हामी शेड्यूल हेरेर बस्ने? हामीलाई कि त राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्यो कि भने खोल्न दिन पर्यो’, न्यूरोड क्षेत्रका ब्यापारी एक मत छ।
जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको आदेश अनुसार आईतबार भाडाजन्य पसल मात्र खुल्न पाउने भए पनि काठमाडौंको मुख्य ब्यापारीक केन्द्र न्युरोडमा आईतबार बिहानैबाट सबै पसल खुले।
न्यूरोडको रञ्जना ट्रेड सेन्टर, नेपाः कम्प्लेक्स जस्ता ठूला सपिङ मलहरु पनि खुला भए।
‘अन्य दिनमा प्रहरी आएर सटर बन्द गर्न लगाउँथ्यो तर आज आएको छैन, आए पनि अब हामी पछि हट्नेवाला छैनौं’, न्यूरोडमा लामो समयदेखि कपडा पसल गर्दै आएका शुरेश श्रेष्ठले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘हाम्रो पीडा सरकारले बुझ्दैन भने हामी पनि किन सरकारले भनेको मान्ने?’
‘कर कार्यालयमा भिडभाड हुन्छ, बैंकमा भिडभाडमा हुन्छ, त्यहाँ कसैको ध्यान जाँदैन हाम्रोमा के भिडभाड हुन्छ? बिहानदेखि पसलमा एक जना छिरेको छैन, बोहनी पनि भएको छैन, अनि कसरी भयो भिडभाड?’ श्रेष्ठले आक्रोश पोखे।
नियमको कुरा गर्ने हो भने आइतबार उनले कपडा पसल खुलाउन पाउँदैनन्। उपत्यकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले व्यापार व्यवसाय खुला गर्न अनुमति त दिएका छन् । तर, शर्त छ– तोकिएको बारअनुसार मात्रै पसल खोल्ने पाउने भनेर तर श्रेष्ठले भनेजस्तै न्यूरोड क्षेत्रका सबै ब्यापारीको एउटै स्वर छ। ‘जति मान्नु नियम मानिसक्यौं सरकारले हेर्दैन भने हामी के भोकभोकै मर्नू?’
नजिकैको मोबाइल पसल पनि पुरै खुलेको छ। हिजो शनिबार पनि यसैगरी सबै प्रकारका पसलहरु खुलेकै थिए। सिडियोको आदेश कागजमा सीमित भएको छ ।
सधैं बन्द गर्दा व्यापार त ठप्प भयो भयो, सामान बिग्रिएर ठूलो नोक्सानी हुँदैछ, के यसको क्षतिपूर्ति कसैले दिन्छ र ब्यापारीको आक्रोश छ।
न्यूरोडमा जस्तै भोटेबहालतिरका होलसेल पसलहरु पनि सबै खुलेका छन् । उनीहरुले पनि पसल खोल्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको बार हेर्दैनन्।
काठमाडौं उपत्यकामा प्रशासनले पसलहरुलाई मात्र शर्त तोकेको छैन, यातायातमा पनि जोर–बिजोर प्रणाली घोषणा गरेको छ । तर, यो जोरबिजोर प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट
