अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग सम्झौता भएको करिब ३४ महिना पुगेको छ।
तर, एमसिसीका केही बुँदामा सत्तासिन नेकपाभित्रैबाट विरोध भएपछि संसदबाट पारित हुन सकेको छैन। अहिले यो वर्षको संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको छैन।
एमसिसीअन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। परियोजना कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। एमसिसी नेपालले तत्काल विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारका लागि चाँडै संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
एमसिसी सम्झौता अघिल्लो संसद अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी थियो। तर, नेकपाकै कतिपय नेताहरूले विरोध गरेपछि पर धकेलिएको हो।
