रवीन्द्र घिमिरे
अहिले देशमा रोजगारीको चरम संकट छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएका निषेधाज्ञा र लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र हैन,औपपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै कामदारहरु पनि फुर्सदिला भएका छन् ।
महामारीका बेला रातारात भारतबाट आएका कामदार अहिले फेरि मुग्लान नै भासिँदै छन् । तेस्रो मुलुकबाट आएका कामदार पनि विदेश नै फर्किन हतारिएका छन् । देशभित्र बेरोजगार रहेकाहरु रनभुल्ल छन् । मौसमीरुपमा पाइने काम पनि महामारीले छिनेको छ ।
सरकारले यहीबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भनेर करिब ५ अर्ब रकम स्थानीय तहहरुमा पठाएको छ । तर, त्यो रकम रोजगारीको सिर्जना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधनमा उपयोग भयो वा भएन र कसरी भइरहेको छ भन्नेमा स्वयं सरकार बेखबर छ ।
सरकारले विगतकै जस्तो साना निर्माण आयोजनाहरुमा काम दिने गरी गरी यस्तो रकम स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर, वर्षायाममा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय तह हात बाँधेर बसेका छन् ।
