१६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्र भएको देश हो । तर पनि यहाँ पटक–पटक सिन्डिकेट र कार्टेलिङको विषय चर्चामा रहन्छ । एकाधिकारवादी बजार खडा गरेर उपभोक्तालाई ठग्नेदेखि राज्यस्रोतको दोहनसम्म गर्ने काममा यस्ता कार्टेलिङ खडा गर्ने गरिएको छ ।
पछिल्लो सयममा त यस्ता सिन्डिकेट र कार्टेलिङ संस्थागत हुँदै गएका छन् । केही वर्षअघिसम्म यस्ता सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङहरुमा केही हदसम्म सरकारी हस्तक्षेपहरु हुन्थे । तर, अहिले त खुल्लमखुल्ला कार्टेलिङ मौलाएको छ ।
बजारमा प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्ने कार्टेलिङ उक्साउन सरकार नै अघि सरेको छ । कुनै क्षेत्रमा विगतको एउटा स्वरुपमा रहेको सिन्डिकेट अर्को स्वरुपमा लगेर सरकारले सिन्डिकेटलाई संस्थागत गर्न सघाइरहेको छ । सिन्डिकेट र कार्टेलिङ रोक्ने गरी बनेका कानुनको धज्जी उडाउने गरी अन्य कानुन बनाएर सरकारले सिन्डिकेटको पक्षपोषणमा काम गर्दै आएको छ ।
यस्ता कार्टेलिङ संविधान र कानुनसम्मत हैनन् । तर, सीमित व्यक्ति तथा संस्थालाई लाभ मिल्ने गरी हुने गरेका कार्टेलिङमा सरकारको नै अग्रसरता देखिन थाल्नु दुःखद् भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यस्ता संस्थागत कार्टेलिङलाई प्रधानता दिनेमा बसन्त नेम्वाङले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अग्रभागमा छ ।
संविधानको धारा ५१ (घ) को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।’
प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ को दफा ३ ‘ञ’ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा चक्र प्रणाली (सिन्डिकेट) लागू गर्न पाइने छैन ।
