यति ठूलो ठेक्कामा स्वाभाविक रूपले मिलेमतो हुन्छ : यक्षध्वज कार्की, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ : रेलको ठेक्कामा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्र योग्य हुने गरी खरिद प्रक्रिया थालियो । यति ठूलो ठेक्का भएपछि स्वाभाविक रूपले मिलेमतो हुन्छ । आफूले टेन्डर हालेको प्याकेजमा अर्कोले पनि हाल्ला भनेर रोक्न उसलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिने वा ‘यो प्याकेजमा चाहिँ नहालिदेऊ है’ भनेर आग्रह गरिन्छ । ठेक्कामा सीमित व्यवसायी मात्र योग्य भएपछि अन्य व्यवसायीसँग धेरै विकल्प हँुदैनन् । उसैसँग मिल्नुपर्छ ।
इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले भ्याटसहित ३३ अर्बको टेन्डर निकालेको छ । तर, प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन नहुँदै कुन ठेकेदारले कुन प्याकेज पाउँदै छन् भन्ने निश्चित भइसकेको छ । देशको कानुन तथा अख्तियार र महालेखाले दिएको निर्देशन मिचेर राज्यको ३३ अर्ब खुलेआम भागबन्डा हुँदा औँला उठाउने कुनै संयन्त्र छैन ।
जम्मा एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले ५४ वटा प्याकेजमा टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जब कि सो क्षेत्रमा कहाँबाट रेल जाने हो भन्ने स्थानीय तहलाई समेत जानकारी छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– कुनै पनि साइट क्लियर नभएसम्म ठेक्का लगाउन पाइनेछैन ।
