सरकार सञ्चालनको केन्द्रीकृत संरचना परिवर्तन भएर प्रादेशिक सरकार कार्यान्वयनमा आएको लगभग साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ। २०६२/६३ को तेस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि मधेशमा पटक–पटक भएको मधेश आन्दोलनको जगमा मुलुक संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण भएको भन्दा अन्यथा नहोला। खास गरेर मुलुकमा संघीयता स्थापना गर्न सबैभन्दा बढी भूमिका मधेशले खेलेको यसमा कसैको दुइमत छैन् र हुनुपनि पर्दैन्।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आमजनताको अपेक्षा ठूलो थियो। विकास, समृद्धि, रोजगारलगायतका सवालमा। र, यस्तो अपेक्षा हुनुमा आमनागरिकको कुनै दोषपनि छैन्। संघीयता स्थापनार्थ आन्दोलन भइरहँदा आन्दोलनरत दल र नेताहरुले जनतालाई यिनै सपनाहरु बाँडेका थिए।
मुलुकमा संघीयता ल्याउन प्रदेश २ ले खेलेकोे भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन्। मधेश आन्दोलनको हरके कदममा प्रदेश २ ले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। र, धेरैले शहादत दिए। सँधै सिंहदरबारमा सीमित शक्ति केन्द्र आफ्नै प्रदेश, गाउँठाउँसम्म आइपुग्ने आमनागरिकले सोचेका थिए।
तर, अहिले अढाई वर्षको अवधि पूरा भइसक्दासमेत आमनागरिकको जीवनयापनमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन्। बेरोजगारी बढेको छ, गरिबीको ग्राफ अझै घट्न सकेको छैन्, स्वास्थ्य क्षेत्र दैनीय अवस्थामा रहेको कोभिड–१९ सँगको लडाइँले पुष्टि गरिसकेको छ।
