कोरोनाको रुप र प्रभावमा थप व्यापकता देखापरेको छ। पहिलो ‘लकडाउन’को चरणमा सरकारको नीतिविहीनता, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुँदाहुँदै पनि जनताको आम सहयोगका कारण प्रभावितहरुको संख्या न्यून नै रह्यो। मृत्यु संख्या एक अंकमै सीमित रहँदा सरकारले त्यसलाई आफ्नो सफलताका रुपमा प्रस्तुत गर्यो। फलाक्यो। तर अहिले भयावह बन्दै गएको परिस्थिति र त्यसले दिनहुँ बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो चपेटामा लिनुको दोष कसैले लिने छैन। किनकी नेपालको तथाकथित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जवाफदेहीताको सिद्धान्तले प्रवेश नै पाएको छैन। या त्यसको मृत्यु भइसकेको छ।
तर राजनीतिक ‘व्यवस्था’ जिउँदो छ। नेताहरु फलेफुलेका छन्। समृद्ध बनेका छन्। जनताको मृत्यु या संकट सरकारको चासो बनेकै छैन। बालुवाटारबाट सरकार चलाएका केपी शर्मा ओली हुन्, या उनको हातबाट शासनको बागडोर खोस्न खोजेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल या शायद अहिलेसम्म बहुमतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति कसैले पनि कोविड –१९ बाट उत्पन्न परिस्थिति र धनजनको क्षतिमा, आफ्ना जनता बचाउने नाममा सरकारबाट भएको भष्ट्राचारबारे कुनै औँला उठाएका छैनन्। सरकारसँग ‘जवाफ’ मागेका छैनन्। किनकी ‘सत्ता’ दुवै पक्षको चाहना हो। तर ‘जवाफदेहीता’मा कसैको चासो छैन।
