नेकपाभित्रको विवाद समाधानको उपाय सिफारिश गर्न गठित कार्यदलले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर सरकार चलाउने र प्रचण्डले केपीसँग सोधेर पार्टी सञ्चालन गर्ने’ गरी सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्ने भएको छ।
कार्यदलका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार, अन्तिम रूप दिन मात्र बाँकी रहेको कार्यदलले अफ्नो प्रतिवेदनमा गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले तोकेको आगामी चैत अन्तिम साता सहमतिमा महाधिवेशन गर्न सिफारिश गर्ने छ। कार्यदलमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ। प्रतिवेदनको खेस्रा गरिएको भए पनि त्यसलाई अन्तिम स्वरुप दिन भने बाँकी छ।
महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वमा नेकपा सचिवालय बैठकले सोमबार गठन गरेको उक्त कार्यदल प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा छ। ‘आजै बैठक बसेर प्रतिवेदन टुंगो लगाउने भन्ने थियो तर अछाममा पहिरोले क्षति गरेकाले भीम रावलजी बिहानै त्यता जानुभयो’, कार्यदलका एक जना सदस्यले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘अहिलेसम्म बैठकको खबर आएको छैन। आज नभए भोलि बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम स्वरुप दिन्छौँ। कार्यान्वयन कति होला भन्ने बेग्लै कुरा हो तर कार्यदल निकास दिने गरी सहमतिका साथ काम गरिरहेको छ।’
कार्यदल उच्च स्रोतका अनुसार, पार्टी एकताका बेला नेकपा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आगामी महाधिवेशनसम्म नेकपाका दुई अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री ओली र ‘प्रचण्ड’ को सहमतिमै सबै विषय हल गर्दै अघि बढ्न सिफारिश गर्नेछ। यसले प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल ‘समीकरण’ ले यसबीचमा माग गरेजस्तो बहुमतका आधारमा निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरिदिनेछ।
अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र, झलनाथ खनाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सार्वजनिक रुपमा माग गरेजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्ने भन्ने मागलाई पनि कार्यदलले अस्वीकार गर्नेछ।
ओली पाँच वर्षै प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष पनि कायमै
कार्यदलले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि ओली प्रधानमन्त्री रहिरहने कुरोलाई सुनिश्चित गर्ने छ। महाधिवेशनसम्म पहिलो वरियताक्रमको पार्टी अध्यक्ष पनि उनी कायमै रहने छन् । प्रचण्डले चाहिँ आगामी महाधिवेशनअघि ओलीसँग सल्लाह गरेर कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाउने छन्। ओलीलाई सरकार सञ्चालनमा प्रचण्डले सघाउने छन्।
पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले यसअघिजस्तो सरकारको विरोध होइन, वचाउ गर्नुपर्ने छ। ओलीले महाधिवेशनपछि अध्यक्ष नदोहोर्याउने यसअघि नै बताइसकेका छन् तर महाधिवेशनबाट ओलीले अध्यक्ष छाड्ने वा नछाड्नेबारे कार्यदलको प्रतिवेदनमा केही पनि उल्लेख गरिने छैन।
पार्टी एकताको घोषणा गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन २०७५ जेठ २ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको पाँचबुँदे ‘गोप्य सहमति’लाई कार्यदलले ग्रहण गर्ने छ।
कार्यदलले आगामी चैतका लागि यसअघि नै निर्धारण गरिएको एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा सञ्चालन गर्ने भन्ने ‘सहमतीय प्रणाली’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने छ।
०७५ जेठ २ को सहमतिको ‘अल्पमत–बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने’ भन्ने सहमतिको अन्तर्यलाई दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपछि मात्र ‘पार्टीका निर्णयको आधिकारिकता मानिने’ कार्यदलले पनि सिफारिश गर्ने छ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत–बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने।’
बुँदा नम्बर ३ मा लेखिएको छ, ‘एकता अधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरु विधिसम्मत र कमिटीगत पद्धतिका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने।’
बुँदा नम्बर ४ को आलोपालो प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थालाई चाहिँ ०७६ मंसिर ४ गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णयले खारेज गरिसकेको छ। उक्त सहमतिमा भने ‘यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहेसम्म’ ओली प्रधानमन्त्री रहने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले पार्टी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
कार्यकारी अध्यक्षको व्याख्या, सरकारमा हिस्सेदारी
स्रोतका अनुसार, कार्यदलको सचिवालय बैठकको मंसिर ४ को निर्णयको व्याख्या गर्ने छ। प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनको काममा केन्द्रित हुने छन्। पार्टीका मुख्य निर्णयहरु अध्यक्ष ओलीसँगको सहमतिमा मात्र गर्नु उनको जिम्मेवारी हुने छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका दैनिक कार्य–सञ्चालन, सरुवा–बढुवामा प्रचण्ड वा पार्टी सचिवालयलाई सोधिरहने छैनन् तर मन्त्री, संवैधानिक अंग, आयोगहरु, संसद् वा राजदूतको नियुक्तिजस्ता ठूला नियुक्ति गर्दा पार्टीको जानकारीबेगर गर्न पाउने छैनन्। सरकारमा पार्टीभित्रका अरु समूहलाई समेत समेटेर अघि बढाइने छ।
नेकपा स्रोतका अनुसार, कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुरुवात मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबाट हुने छ। दुई वर्ष नाघेका अधिकांश मन्त्री फेरिनसक्ने स्रोतको दाबी छ। कसलाई फेर्ने, कसलाई निरन्तरता दिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने गृहकार्य प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा संवैधानिक अंगमा रिक्त रहेका ४१ जना पदाधिकारी र चाँडै नै रिक्त हुन गइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका समेत गरी करिब ५० जना पदाधिकारीको नियुक्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित नेकपाभित्रका सबै खेमाबीचको भागवण्डामा गर्ने छ। यसको तयारी भइसकेको स्रोतको दाबी छ।
कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश सरकार पनि हेरफेर गरिनुपर्ने कार्यदलले उल्लेख गरिने छ तर मुख्यमन्त्री पनि हेरफेर गर्ने विषय भने कार्यदलको प्रतिवेदन मौन रहने छ।
विशेषगरी प्रदेश नम्बर १ र ३ को मुख्यमन्त्री मन्त्री माधवकुमार नेपाल पक्षका क्रमशः भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दिनुपर्ने सो पक्षको माग छ तर प्रदेशसभामा भएको चुनावमा संसदीय दलको नेता हारेकाले त्यो फेर्न सहज छैन।
त्यसैले प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको विषयमा केन्द्रले निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने तर्क पनि छ। त्यसमाथि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री किराँती नै हुनु उचित हुने तर्क पनि नेकपाभित्र प्रवल छ। एउटा फेर्दा अरु प्रदेशमा पनि प्रभाव पर्ने हुनाले छाड्न चाहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि छाड्न पाउने छैनन्।
कार्यदलको प्रतिवेदनले माधवकुमार नेपालले अघि सारेको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को अडानलाई आत्मसात गर्ने छैन। सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री फेर्नै पर्ने भयो भने बढीमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल मात्र संकटमा पर्नसक्ने छन्। अष्टलक्ष्मी शाक्य संसदीय दलमा उनैसँग पराजित भएकाले पनि शाक्यलाई त्यो पद दिन सजिलो छैन।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मार्ग
कार्यदलले शनिबार प्रतिवेदन तयार पारी बुझायो भने त्यसको एक–दुई दिनभित्रै पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने छ। कार्यदलले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनलाई सचिलायले प्रस्तावका रुपमा तयार पार्ने छ।
प्रचण्डले यसै साता एक टीभीलाई दिएको अन्तर्वातामा बताएअनुसार, त्यसपछि पार्टीको स्थगित स्थायी कमिटी बैठक डाकिने छ। अनि त्यहाँ प्रस्तुत गरी पारित गरिने छ। अनि स्थायी कमिटी बैठक समापन गरिने छ।
महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरिने भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि डाक्ने प्रचण्डले बताएका छन्, त्यो चाहिँ कोरोना कहर हटेपछि। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरिने उनले बताएका छन्।
केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर अघि जाने भन्ने यसअघि गरिएको गृहकार्य कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएको छ। चैतमै महाधिवेशन हुने निश्चित नरहेको अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइ नहाल्ने कि भन्ने तर्क पनि नेकपाभित्र छ।
अहिलेसम्म साविक एमालेलाई माओवादीका पार्टी सदस्य कति थिए भन्ने थाहा छैन भने माओवादीलाई एमालेका कति सदस्य थिए भन्ने जानकारी छैन। एकले अर्कोका सदस्य यति भनेको भरले मानिहाल्ने अवस्था पनि छैन। यो विवादले पनि महाधिवेशन चैतमै गर्न सकिने कुरामा नेकपा नेताहरु नै शंका गर्छन्।
त्यसबाहेक होरोना कोरोना महामारी बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा चैतमै महाधिवेशन हुने कुरामा शंका छ। त्यसैले नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी असन्तुष्ट पक्षलाई समावेश गरिने छ। ‘डेलिभरी’ दिनसक्ने अनुहार सरकारमा सहभागी हुने छन्। यसअघिका असफल अनुहारहरु विदा हुने छन्।
नेकपाको मूल विवाद नेकपाभित्रको पद, शक्ति र नियुक्तिहरुमा भागवण्डा नै हो। त्यसैले भागवण्डा मिलाएर असन्तुष्टि कम गर्न प्रयास गरिने छ। महाधिवेशनपछि पार्टीको उच्च पद र पदाधिकारी हुन चाहनेले पार्टीभित्र सक्रियता बढाउने छन्।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि नेकपा यथाशक्य चाँडो ‘सहमतिमा महाधिवेशन’ गर्ने बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। विवादले भावनात्मक रुपमा वडासम्म विभाजित भइसकेको नेकपामा अहिले हल भएको देखिए पनि यो कार्यदलले पहिल्याउने सहमति कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ। फेरि छ महिनापछि महाधिवेशन होइन, नयाँ विवाद सिर्जना हुने खतरा पनि उत्तिकै छ।
