भारतीय स्वतन्त्रता दिवस– १५ अगस्तको अपरान्ह । नेकपा सचिवालयका तीन जना सदस्यहरु– वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास, खुमलटार पुगे । अघिल्लो दिन शुक्रबार भएको अध्यक्षद्वयको बैठकले गठन गरेको महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदल ‘अवैधानिक’ भएको भन्दै विरोध गरे । तत्काल सचिवालय बैठक बस्न माग गरे ।
जतिबेला ‘प्रचण्ड’ निवासमा सचिवालयको ओलीविरोधी ‘समीकरण’ को बैठक जारी थियो, उता प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ताको तयारी थियो । भारतको ७४औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बिहानै ट्वीटरबाट भारतीय सरकार र जनतालाई बधाई र शुभकामना दिएका ओलीको दिउँसो मोदीसँग टेलिफोन–संवाद गरे । ‘बधाई तथा शुभकामना’ दिन गरिएको दुई प्रधानमन्त्रीबीचको संवाद ११ मिनेट लामो थियो । उक्त संवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशका प्रधानमन्त्री ‘दुई–पक्षीय विषयका छलफललाई निरन्तरता दिन सहमत भएको’ जनाएको छ । ‘स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आज गरेको सम्बोधनमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकलाई नवीकृत रुपमा प्राथमिकतामा राखिएको बताएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले सह्राना गरे, दुई-पक्षीय अर्थपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरे’, परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त संवादको विषयमा भनेको छ । यो संवाद करिब पाँच महिनापछि भएको थियो । चैत २८ पछि ओली–मोदी संवाद भएको थिएन । सीमा मिचिएको विषयमा छलफल गर्न नेपालले गरेको पहलका बाबजुद भारतले कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर बैठक टार्दै आएको छ ।
यता नेपालमा नेकपाभित्र ओली-सरकार ढाल्ने प्रयास तीव्र भएको छ । जसभित्रको कारण भने भारतीय सञ्चारमाध्यम विशेष गरी टेलिभिजनले प्रष्टसँग भन्दै आएका छन् ।
‘पार्टीले नचिन्ने कार्यदल’ र धन्यवाद !
प्रचण्डले ‘समीकरण’ को दबाबमा महासचिव विष्णु पौडेललाई सोमबारका लागि सचिवालय बैठक डाक्न आग्रह गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरी बैठक राखेका थिए । दुई अध्यक्षले गठन गरेको सहमतिको मस्यौदा तयार पार्न गठित कार्यदलबारे सचिवालय बैठक नडाक्दै वरिष्ठ नेता खनालको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको थियो– ‘यो कार्यदललाई पार्टीले चिन्दैन ।’
कार्यदलप्रति खुमलटारमा सचिवालयका तीन नेताले व्यक्त गरेका धारणा र उनीहरुका आमसञ्चार माध्यममा आएका टिप्पणीबाट नेकपाकाे आन्तरिक राजनीतिप्रति रुचि राख्ने सबैले अनुमान गरे– अब कार्यदलले समाधान खोज्ने होइन, यो आफैँ संकटमा पर्ने भयो ।
नेकपा सचिवालयको बैठक सोमबार बिहान १० बजे बस्यो । सदाजस्तै बैठकमा ‘बबण्डर’ भएको समाचार सुन्न सञ्चारकर्मी बालुवाटार पुगेका थिए । बैठक सकिएपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई ‘सर्प्राइज’ दिए– मुसुमुसु हाँस्दै 'ब्रिफिङ' गरेर ।
बैठकबारे उनले जानकारी दिए– पार्टीभित्र देखापरेका समस्या, तिनको समाधान, संकटको निकास निम्ति भइरहेका छलफललाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएर टुङ्गोमा पुर्याउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यदल गठन गरेर, सुझाव पेस गर्न गरेको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यस कार्यप्रति बैठकले धन्यवाद दिएको छ ।’
ठाउँ त्यही प्रधानमन्त्री निवास हो । नेता उनै हुन् । विषय पनि त्यही हो तर त्यहाँ बदलिएको परिदृश्य संयोग मात्र हो कि यसभित्र भारतको भौतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि लुकेको छ ? यो नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद र ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट पदच्यूत गर्ने अभियानको अन्तर्यभित्र छिपेको गम्भीर प्रश्न हो । मोदीसँग वार्ता गर्नुअघि ओलीले के गल्ती गरेका थिए ? अनि वार्तालगत्तै चाहिँ उनी किन र कसरी धन्यवादका पात्र भए ? नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र उनको समीकरणमा रहेका नेतात्रयसँग आम–नेपालीले सोध्नैपर्ने प्रश्न हो यो । यो प्रश्न अहिले मनभित्र सीमित छ । अप्ठेराे पार्ने बेलामा प्रकट हुने छ ।
एकाएक कसरी बदलियो वातावरण ?
नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच सम्वाद बन्द भएको आठ दिन भएको थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पाँच दिनभित्र सबै ठीक हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । भोलिपल्टै दुई अध्यक्षको बैठक भयो । बैठकबाट प्रचण्ड सीधै नयाँवानेश्वरको थापागाउँस्थित एक कलेजमा गए । त्यहाँ सचिवालयका तीन सदस्य खनाल, नेपाल र श्रेष्ठसहित प्रदेश ५ का केही केन्द्रीय सदस्य उनलाई पर्खेर बसेका थिए । त्यहाँ उनले ओलीका तर्फबाट आएका प्रस्तावको रिपोर्टिङ गरे । यसले उनी समीकरणकाे कत्तिको दबाबमा रहेछन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
भोलिपल्ट शुक्रबार दुई अध्यक्षको बैठक भयाे । अनि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ जना रहेकाे कार्यदल नै गठन भयो । जुन दुई वरिष्ठ नेता र प्रवक्ताका लागि ‘सप्र्राइज’ थियो । त्यसैले सचिवालयका तीनै नेता खुमलटार गएर विरोध जनाए– शनिबार । विरोधकाे स्वर भुइँमा नखस्दै शनिवारै प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संवाद भयो ।
दुई दिनपछि सोमबारका लागी नेकपा सचिवालय बैठक डाकियो। बैठकले कार्यदल चिन्यो मात्र होइन, अनुमोदन भयो । वरिष्ठ नेताद्वय र प्रवक्तासमेत सहभागी बैठकले कार्यदल गठन गरेकोमा धन्यवाद दियाे, सर्वसम्मतिले । अनि करिब दुई महिनादेखि अवरुद्ध भएको सरकारको गति पुनः सुचारू भएको आभाष भएको छ ।
सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र रमेश लेखक बालुवाटार पुगे– प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न । अनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसमेत बसेर दुई दलबीच छलफल भयो । कोरोना संक्रमणको समस्या, नेपाल–भारत सम्बन्ध, संवैधानिक अंगको रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल भयो । यो छलफल मंगलबार पनि निरन्तर हुने गरी टुंगियो । संवैधानिक अंगको रिक्त ३९ पदाधिकारी नियुक्तिबारे सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ।
त्यति मात्र होइन, सोमबारै मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्यो । अनि नेपाल–भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरको वार्ता पनि भयो । वार्तामा कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेकको भारतले मिचेकाे नेपाली भूमिबारे त छलफल भएन तर पनि लामो समयदेखिको नेपालको कूटनीतिक प्रयासका बाबजुद हुन नसकेको संवाद सुरु भयो । यो सकारात्मक विषय हो । सरकारले पुन: गति लिएको आभाष भयो ।
हटाउन चाहेको भारतले कि प्रचण्डले ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट भाषामा भनेका छन्– भारतले उचालेका कारण नेकपा नेताहरू आफूलाई हटाउन लागिपरेका हुन् । स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला असार १४ गते मदन जयन्तीका अवसरमा ‘मदन भण्डारी फाउण्डेसन’ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारत र पार्टीकै नेताहरूले चलखेल गरिरहेको बताएका थिए ।
ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलगत्तै त्यसै दिन साँझ सचिवालयका पाँच जना नेताले खुमलटारमा बैठक गरी प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध तयारी गरे । त्यसकाे भाेलिपल्ट असार १५ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा कार्यसूची नै फेरबदल गरी प्रचण्डले ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई एजेन्डाका रूपमा बैठकमा प्रवेश गराए ।
उक्त बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तपाईंसँग भारतले होइन, मैले राजीनामा मागेको हुँ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुस् । राजीनामाको विषय पहिलेदेखि नै उठेको हो तर तपाईंले अहिले भारतलाई दोष देखाएर उम्किने प्रयास गर्नुभएको छ ।’
उक्त बैठकमा निर्वाचन आयोगमा एमाले पार्टी ओलीले दर्ता गरेर पार्टी फुटाउने प्रयास गरेको समेत आरोप लगाइएको थियो । जसकाे ओलीले प्रतिवाद गरेका थिए । त्यस विवादले अवरुद्ध भएको स्थायी कमिटी बैठक अझै रोकिएको रोकिएकै छ । शायद् अब कार्यदलकाे प्रतिवेदनलाई सचिवालयले एजेण्डा बनाएपछि त्यसैलाई अनुमाेदन गरेर स्थायी कमिटी बैठक समापन हुने छ ।
गत वर्ष भदौ पहिलो साता वरिष्ठ नेता नेपालले ‘एक व्यक्ति एक पद’ सहितको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गरेदेखिकै निरन्तरता हो- नेकपाको विवाद । बैशाख तेस्रो साता पनि यो तीव्र भएको थियो । बैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड, नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीलाई दुबै पद छाड्न आग्रह गरे ।
त्यसपछि चीनियाँ राजदूतको सक्रियता बढ्यो । राजदूतले प्रधानमन्त्री ओली र तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, खनाल र नेपाललाई उनले भेटिसकेपछि बैशाख २० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षसहितले आत्मालोचना गरेका थिए । बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले दुई अध्यक्षले ‘चोचोमोचो मिलाएर मात्र नपुग्ने’ बताएका थिए ।
स्थायी कमिटी बैठक जेठ १० गते सुरु भएपछि यो विवाद फेरि बल्झियो । स्थायी कमिटीको सात वटा एजेण्डामा त ओलीको राजीनामा थिएन । सचिवालयले तय गरेका सात एजेन्डामध्ये कुनैमा पनि निर्णय नभई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउने विवाद गरेर स्थगित हुन पुगेको छ । यतिसम्म कि बालुवाटारमै प्रचण्डले एक पक्षीय रुपमा अलग्गै ‘स्थायी कमिटी बैठक’ समेत राखे । पार्टी फूटको संघारसम्म पुग्यो । यसको असर नेकपाकाे स्वास्थ्यमा लामो समय रहिरहने छ । दीर्घराेगका रुपमा यसले नेकपालाई सताइरहने छ ।
प्रतिशोध र ‘इगो’ जस्ताकाे तस्तै
नेकपाका सबै नेता–कार्यकर्ताले एकपटक फूटको महसुस गरेर फेरि फर्केका छन् । यद्यपि, विवादको कारण प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष, शीर्षनेताका निहीत स्वार्थबाहेक केही थिएन । त्यहाँ कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक आवरण पनि दिन मिल्ने अवस्था समेत रहेन ।प्रचण्ड पक्षले बहुमतको आडमा पार्टी कब्जा गर्न खोजेको र त्यसो हुन नदिने ओली पक्षको अडान रहिरह्यो ।
ओली पक्ष प्रधानमन्त्री आउने चुनावअघि र अध्यक्ष पद महाधिवेशनअघि नछाड्ने अडानमा रहे । ओली ‘सेरोमोनियल’ नै सही, पार्टीको ‘सर्वोच्च नेता’ भएमा पद छाड्न राजी छन् । आगामी चुनावपछि पनि नेकपाको तागत बाँकी नै रहेमा ओली राष्ट्रपति पनि बन्ने अवस्था पनि आउन सक्ने छ ।
जे होस्, विभाजनको अनुभूति गरिसकेको नेकपा पुनः लिकमा फर्कने कोशिशमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीका दुवै पद तत्कालका लागि खतरामुक्त हुँदै गएका छन् तर यो विवादले नेकपाका धेरै जना शीर्षनेताको कद यसले घटाएको छ । केही स्थायी कमिटी सदस्यको कद बढाएकाे छ पार्टीपंक्तिमा । देशको प्रमुख राजनीतिक दल फूटबाट जोगिनु देश, जनता र राजनीतिक प्रणालीको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हो । अब विस्तारै नेकपा महाधिवेशनको बाटोमा लाग्ने संकेत मिलेकाे छ । छिटै महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा विशेषगरी माधव नेपाल खेमाकाे आशंका छ ।
ओली–मोदी संवादलगत्तै नेकपा विवादको पारो घटेको छ । तत्कालका लागि पार्टी विभाजन टरेको छ तर शीर्षनेताहरुबीचको ‘इगो’, आशंका र प्रतिशोध भने बाँकी नै छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेकपा शीर्षनेताले भोगेका छन्– ओली झेल्न त्यति सजिलो छैन । भारतले पनि बुझेको छ– दबाब दिएर ओलीलाई हटाउन सजिलो छैन । पेलेर ओली झुक्ने पनि छैनन् । झन बिच्किँदै जाने रहेछन् । शायद् यसै भोगाइले भारत एक कदम पछि हटेर संवाद थालेको हो ।
जे होस्, ओली–मोदी संवादलगत्तै नेकपाभित्र परिदृश्य बदलिनु सुखद् संयोग हो । यो बालुवाटारमा भएकाे सचिवालय बैठकमै प्रकट भइसकेकाे छ । यो संयोग मात्र हो कि संवादकै प्रभावस्वरुप बालुवाटारको परिदृश्य फेरिएको हो ? यो नेकपा शीर्ष नेताका लागि गम्भीर प्रश्न हो । यसको जवाफ नेकपाका नेताहरुले दिनसक्नुपर्छ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए उनीहरुमाथि लाग्दै आएको 'भारतपरस्त' को आरोप स्वीकारेको भन्ने अर्थ लाग्ने छ ।
सरकार ढाल्ने प्रयास भारतकाे रुचिमा गरेको होइन, व्यक्तिगत पद/प्रतिष्ठा, सत्ता र शक्तिप्राप्तिका लागि मात्र गरेकाे हाे र यसाे गर्दा सरकारलाई काम गर्न बाधा पुगेको हो भने आमनेपालीसँग माफी माग्नुपर्छ । अन्यथा ‘ओलीको राष्ट्रवाद’ पत्याएर गत चुनावमा भोट दिने नेपाली मतदाताले अर्का अध्यक्षको पालामा भोट हाल्दा पुनर्विचार गर्नसक्ने छन्। नेकपाको भावी जीवनमा यसले गम्भीर क्षति गर्न सक्ने छ । रोजेको क्षेत्रबाट लड्दा पनि पटक-पटक चुनाव हारेपछि जनताबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्न छाडेर राष्ट्रिय सभा राेजेकाको त कुरा भएन, जनताबाट चुनिएर नेता हुन आँट भएकाले भने यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ ।
