विद्यालयले मनपरी नम्बर दिएको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले समग्र जिपिए विवरणविना एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । चार लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीमध्ये कुन जिपिएमा कति विद्यार्थी पास भए भन्ने विवरण बोर्डले लुकाएको छ ।
सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रमाणीकरण गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । ०७६ सालको एसइईमा कुल चार लाख ८२ हजार नौ सय ८६ विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन दिएकोमा चार लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीको प्राप्तांक बोर्डमा प्राप्त भएको थियो । ०७५ सालको एसइईमा कुल चार लाख ५९ हजार दुई सय ७५ विद्यार्थी सहभागी थिए ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको तथा विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाइएकाले परीक्षा लिन सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा ग्रेडसिट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि एसइईको परीक्षा ६ चैतदेखि गर्नेे तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि अघिल्लो दिन परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । केन्द्रनजिकै पुगेका प्रश्नपत्र फिर्ता गरी प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो ।
बोर्डले एसइईमा सहभागी विद्यार्थीको समग्र जिपिए विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार विद्यालयहरूले आफूखुसी नम्बर दिएको र सार्वजनिक गर्दा ‘कोरोना ब्याच’को भन्दै विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरी जिपिए विवरण ननिकालिएको हो । ‘बोर्डले जिपिएको विवरण ननिकाल्ने भनेपछि कम्प्युटरबाट प्रोसेसिङ नै गरेनौँ,’ बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले भने । राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा नभएकाले पनि जिपिएलगायतको विवरण ननिकालिएको उनको भनाइ छ ।
तर, शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले समग्र डेटा विश्लेषण नगरेर बोर्डले एसइईको नतिजा प्रकाशनमा झारा टारेको बताए । ‘अहिले एसइईको नतिजा जसरी सार्वजनिक भएको छ, यो झारा टार्ने काम मात्रै भयो । परीक्षाको अवस्था बुझ्न र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि सिस्टमबाट डेटा विश्लेषण गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । डेटा विश्लेषण नगरेर लुकाएपछि विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन कसरी गरे ? राम्रो गरे वा नराम्रो गरे ? अघिल्लो वर्ष र अहिलेको ट्रेन्ड के छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ?’ उनले भने । डेटा विश्लेषण गरिएको भए परीक्षा मात्र होइन, पढाइ र संस्थाका कमजोरी सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने लुइँटेलको भनाइ छ ।
विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट दिने सरकारको निर्णयसँगै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च अंक दिन शिक्षक र विद्यालयलाई दबाब दिन थालेका थिए । स्रोतका अनुसार ठूला विद्यालयभन्दा सामान्य विद्यालयले विद्यार्थीलाई बढी अंक दिएका छन् ।
