तीन साता अघि आफ्ना माग पूरा नगरे अनशन बस्ने चेतावनी दिएका डा. गाेविन्द केसीले सरकारलाई माग पूरा गर्नकाे लागि १० दिन समय दिएका छन्।
तीन साता अघि जुम्लामा पत्रकार सम्मेलन गरि माग पूरा नगरे अनशन बस्ने चेतावनी दिए पनि आइतबार जुम्लामा पत्रकार सम्मेलन गरि अझ १० दिन कुर्ने बताएका हुन्।
उनले नियमनकारी संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा रोकेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित शुरु गरिएको आफ्नाे आन्दाेलनलाई स्मरण गर्दै त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा ८ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यस पटक सरकारले उक्त आधार भत्काए दलीय भागवण्डालाई ब्यूँताउन खोजेको बताए।
दुई वर्ष अगाडि जुम्लामा शुरु भएको अनशन सरकार सित सम्झौता भएपछि टुंगिए पनि सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी गरेकाे प्रति उनलेे आपत्ति जनाए।
'जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन सकेको छैन। उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन्,' उनले भने, 'आफै कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरूसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन। पूर्वाधार नपुग्ने र निरीक्षणका बेला खडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरुले धमाधम मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन्।'
उनले साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थिए। यस बीचमा ती माग पूरा गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर-जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरे पनि साेच्नकाे लागि १० दिन समय दिएकाे उनले थपे।
'सरकारका मानिसहरु अहिले पनि कर्णालीजस्ता सरकारी प्रष्तिष्ठानहरुलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्दै मेडिकल माफियाहरुबाट नाजायज फाइदा लिन उद्यत् छन्। आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाबारे सरकार कति संवेदनहीन र निकम्मा छ भन्ने त कोरोना महामारीका बेला उसको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र अरबौंका घोटालाले पुष्टि गरेका छन्,' उनले भने, 'समयमा उपचार नपाएका कारण कोभिडले भन्दा अरु रोगले धेरै मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ। बाढी पहिरोको कहरमा पर्ने मानिसहरुको बिचल्ली उस्तै छ। नागरिकहरु चौतर्फी विपत्तिमा परेको बेला सरकार र सत्तारुढ दल कुर्सीको खेल खेल्न र घोटाला गर्नमा व्यस्त छन्। तर हाम्रा मागलाई व्यवास्था गरिरहेका छन्।'
सरकारले १० दिनसम्म पनि माग पूरा नगरे यही भाद्र ११ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी दिए।
डा. केसीका मागहरु
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अधि बढाइयोस्।
२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस्।
३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविदयालय काउसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।