ठेक्कापट्टा हुने निकायमा धमाधम नियुक्ति, तर महिला, मधेसी, दलित, थारू, आदिवासी तथा अल्पसंख्यकका हित सम्बोधन गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेका आयोग भने उपेक्षित
कहाँ कति पद रिक्त ?
आदिवासी तथा जनजाति आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य
राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य
राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य
मुस्लिम आयोग– चार सदस्य
मधेसी आयोग– चार सदस्य
थारू आयोग– चार सदस्य
समावेशी आयोग– अध्यक्ष र तीन सदस्य
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग– चार सदस्य
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– दुई आयुक्त
निर्वाचन आयोग– दुई आयुक्त
पूर्ण पदाधिकारी रहेका निकाय
लोकसेवा आयोग
महालेखापरीक्षकको कार्यालय
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
...
राज्यको सेवा–सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएर पछाडि परेका समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएका संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि अपूर्ण छन् । पदाधिकारी नहुँदा ती निकाय कामविहीन बनेका छन् ।
१३ संवैधानिक निकायमध्ये १० वटा पदाधिकारीविहीन छन् । नयाँ संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएयता आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले एकपटक पनि नेतृत्व पाएका छैनन् । ०७२ मा यीसहित आठ संवैधानिक आयोग थप गरिएका थिए । मुस्लिम, मधेसी, थारू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्यहरू रिक्त नै छन् । समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित तीन सदस्य पद खाली छन् ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था छ । ०७२ मा थप गरिएका आठमध्ये पाँच आयोगका अध्यक्ष ७ चैत ०७५ मा नियुक्त गरिएका थिए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारी नियुक्त गरिएका थिए । तर, सदस्य पदको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, ६ वैशाख ०७६ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा दिनेशकुमार थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त गरिएका थिए । समावेशी आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले १० साउन ०७६ मा राजीनामा दिएपछि ओझा कार्यबाहक छिन् ।
