मलेसियाबाट ८ सय श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा फर्काइने भएको छ। त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले तत्काल सरकारले फर्काउनु पर्ने अवस्थामा ८ सय जना श्रमिक रहेको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको हो।
उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन करिब ४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने दूतावासले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। मलेसियाका घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका ३ सय जना र अरु ५ सय जना सरकारी खर्चमा फर्काउनु पर्ने अवस्थामा छन्।
उनीहरुमध्ये एक वर्षभित्र त्यहाँ पुगेका कति छन् भन्ने प्रस्ट्याइएको छैन। सरकारले एक वर्षभित्रै फर्किनु पर्ने अवस्थाका श्रमिकलाई मात्रै सबै खर्च कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। रोजगारीमा गएको एक वर्षभन्दा बढी भएका श्रमिकलाई फर्काउन लाग्ने ७५ प्रतिशत खर्च सरकारले बेहोर्ने छ।
पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका र आफ्नै खर्चमा फर्किन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकलाई फर्किंदा लाग्ने ५० प्रतिशत खर्च सरकारले दिने छ। तर त्यसका लागि सरकारी खर्चमा फर्काउनु पर्ने अवस्था भनेर दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
मलेसियास्थित दूतावासलाई तीमध्ये कसलाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने समेत उल्लेख गरेर विवरण पठाउन फेरि पत्राचार गरिसकिएको श्रम मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ।
यता वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले भने सबै विवरण उपलब्ध हुनासाथ पेश्की रकम पठाइने बताए। तर त्यसका लागि विवरण प्रस्ट रुपमा आउनु पर्ने बोर्डको सर्त छ।
