प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दुवै पदबाट हटाउन क्रियाशील नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रस्ताव गरेका छन्, ‘पार्टीको कार्यनीतिका रुपमा मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) स्वीकार्नुस्,पार्टीको एकलअध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै जिम्मेवारी लिनुस् ।’
ओलीले त्यसअघि साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकमै चैतमा गर्ने भनिएको नेकपाको एकता महाधिवेशन मंसिरमै गर्न प्रस्ताव गर्दै अधिवेशनबाट आफूले अध्यक्ष छाड्ने बताइसकेका थिए । ‘अर्ली महाधिवेशन’ को उक्त प्रस्तावले प्रचण्ड बैठकमै निकै उत्साहित भएका थिए । उक्त सचिवालय बैठकमा भएका छलफलबारे सदस्यहरुकै बेग्लाबेग्लै बुझाइ रहेको थियो ।
प्रचण्ड मंसिरमा महाधिवेशन गरी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन पाउने कुराले उत्साहित भए । वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपालले फेरि पनि दुई अध्यक्षबीच ‘चोचोमोचो’ मिलेको पाए । उनले यस्तो भएमा आफू देशव्यापी रुपमा कार्यकर्ताबीच जाने बताएका थिए ।
नेकपाभित्रको विवादलाई सबैभन्दा उछाल्न क्रियाशील अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीको प्रस्तावमा ‘कपट’ देखे । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा चाहिँ यसलाई पार्टी एकता जोगाउने उपाय भन्दै सकारात्मक रुपमा बुझे ।
मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्नेबारे सचिवालय बैठकमा के भएको हो भन्नेबारे छलफल गर्न भोलिपल्ट (साउन ४ गते) प्रचण्डनिवास, खुमलटारमा ‘प्रचण्ड–नेपाल’ गुटको बैठक बस्यो । सचिवालय सदस्यहरू खनाल, नेपाल र श्रेष्ठसहित केही स्थायी कमिटी सदस्यसमेत डाकिएको उक्त बैठकमा तीनै जना सदस्यले प्रचण्डलाई मंसिरमा महाधिवेशन गरेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन सहमति जनाएको भन्दै असन्तुष्टि राखे ।
प्रचण्डले भने आफूले सहमति नजनाएको बताएका थिए । उपाध्यक्ष गौतम र गृहमन्त्री थापा भने बोलाइए पनि बैठकमा सहभागी भएनन् । ओलीसँग सहमति नगरी हटाएरै छाड्न दबाब दिइएको उक्त भेलाबाट भीम रावलसहित केही स्थायी कमिटी सदस्य असहमति राखेर बाहिरिएका थिए । प्रचण्डको शक्ति क्षीण हुँदै गएको संकेत देखिएको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि जबज प्रणेता मदन भण्डारीकी धर्मपत्नीसमेत रहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले महाधिवेशनपछि अध्यक्ष पद ‘जबज’ का अनुयायीलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि बताएका छन् । एकल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका लागि तयार हुन प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।
ओलीले गरेको यो प्रस्तावले नेकपामा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । प्रचण्डले यसबारे साविक माओवादीका सचिवालय सदस्यहरुको बेग्लै भेला गरी ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । उनले गरेको भेलामै गृहमन्त्री थापा, जनार्दन शर्मा र लेखराज भट्ट उपस्थित भएनन् । यी तीनै जना नेताले यसअघिका खुमलटार बैठकमा पार्टी एकताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने, ओलीलाई जबर्जस्ती सत्ताच्युत गरेर अघि बढेमा देश प्रतिगमनमा जाने र पार्टी फुट्ने वातावरण भएका फुटेका दुबै दल समाप्त हुने चेतावनी दिँदै आएका थिए । टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापा लगायतका नेताले पनि पछिल्लो समय प्रचण्डमाथि नेकपाको एकता जोगाउने ढंगले काम गर्न दबाब बढाएका छन् ।
‘जबज’ मान्नेलाई मात्र अध्यक्ष पदमा आफ्नो ‘विरासत’ जिम्मा लगाउने ओलीको प्रस्तावले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उत्साहित भएका छन् भने प्रचण्ड चाहिँ द्विविधामा परेका छन् । पार्टी एकताका बेला एमालेको ‘जबज’ र माओवादीको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ दुवैलाई स्थगित गरी नेकपाको ‘जनताको जनवाद’ भन्ने कार्यनीति अघि सारिएको थियो, जसका विशेषताहरुमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, मौलिक अधिकारका रुपमा रहेका स्वतन्त्रताका हकहरुलाई राखिएको छ । सबै विशेषताहरु चाहिँ ‘बहुदलीय’ भन्ने शब्द झिकेको भए पनि यसका विशेषता र व्याख्या ‘जबज’ कै राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको प्रस्तावले केही आशंका र अन्यौल खडा गरिदिएको छ । ‘प्रचण्ड’ शक्तिका रुपमा साविक एमालेकै नेताहरु रहेका छन् । सचिवालयका नेपाल, खनाल त भए नै, त्यसबाहेक उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि खुमलटार गइरहने नेता हुन्, भलै उनको धारणा भने स्थिर छैन ।
त्यसबाहेक स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, गोकर्ण बिष्ट पनि पछिल्लो समय प्रचण्डको शक्तिका स्रोत बनेका थिए । ‘जबज’ लाई स्वीकारेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै बन्नसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड नरहँदा साविक एमालेका यी नेतालाई ‘खुमलटार समूह’ मा रहिरहेर महाधिवेशन ‘फेस’ गर्न सहज हुने छैन, यद्यपि ओलीसँगको तिक्त सम्बन्धका कारण नेपाल समूहको केही नेता पनि प्रचण्डसँगै रहने संभावना बढी छ ।
शितल निवासमा ‘जबज’ का अनुयायीलाई विरासत जिम्मा लगाउने ओलीको घोषणाले उपाध्यक्ष गौतम चाहिँ नेतृत्व लिन अग्रसर देखिएका छन् । गौतमले साउन ६ गते बिहानै ओलीको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी गरिसकेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरुसहित वक्तव्य निकालेर आफू नेतृत्व दिन तयार रहेको विज्ञप्ति लेखिसकेका गौतमले केही स्थायी कमिटी सदस्यलाई फोन समेत गरे– हस्ताक्षरका लागि । उनले अनुमान गरेका अरु स्थायी कमिटी सदस्य उनीसँग वक्तव्य दिन तयार नदेखिएपछि गौतम पछि हटेका हुन् । ‘जबज’ को यो हतियारले गौतम सहित साविक एमालेका केही नेतालाई प्रचण्ड समूहबाट धेरै टाढा पुर्याउने अनुमान नेकपा वृत्तमा गरिँदैछ ।
जबज साविक नेकपा (एमाले)को त्यस्तो कार्यनीति हो, जसका आधारमा उसले २६ वर्ष संसदीय राजनीति गरिसकेको छ । जबज साविक एमालेको पाँचौं महाधिवेशन (२०४९ माघ १४–२०) ले पारित गरेको ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम’ हो– जबज ।एमालेले यसलाई परिमार्जन गर्दै मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदै आएको छ । उक्त महाधिवेशनमा सीपी मैनालीको नेतृत्वमा ‘परिमार्जित नौलो जनवाद’ भन्ने कार्यनीति अघि सारेर जबजलाई चुनौती दिने प्रयास गरेको भए पनि त्यसपछि भने ‘जबज’ एमालेको निर्विकल्प कार्यनीति बन्दै आएको छ ।
जबजलाई‘दक्ष प्रजापतिको टाउको’ को संज्ञा दिने झलनाथ खनालसमेत घनश्याम भुसालले व्याख्या गरेको नेपाली समाजको फेरिएको चरित्र अनुरुपको‘जबज’ लाई प्रस्तुत गरेर एमालेको अध्यक्ष बने । पाँचौँ महाधिवेशनमा भण्डारीले अघि सारेको ‘जबज’ महाधिवेशनबाट पारित गराउन उनीपछिको दोस्रो नेताका रुपमा मुख्य भूमिका खेलेका नेता हुन्– वरिष्ठ नेता नेपाल ।
०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय जीप दुर्घटनामा जननेता भण्डारीको निधन भएपछि करिब १५ वर्ष नेपाल पार्टीको महासचिव भए– जबजका आधारमा । जबजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने सीपी मैनाली उनैको कार्यकालमा एमाले छाडेर हिँड्ने अवस्थामा पुगेका थिए । महाधिवेशनको सैद्धान्तिक बहसमा नेकपा जबज पक्ष र जबजइतर पक्षमा ध्रुवीकरण भएमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई पनि प्रचण्डले अघि सार्ने कार्यनीतिको छातामुनि बस्न संकट पर्नेछ ।
जे होस्, भारत समर्थित र विरोधीका रुपमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएर विभाजनको रेखा कोरिरहेको नेकपाका अब जबजको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न थालेका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष स्वयम्ले असार १८ गते सचिवालय सदस्यहरूलाई एक–दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर संसदीय दलको २५–३० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा पार्टी फुटाउने तयारीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि नेकपाभित्र फूटको तरंग पैदा भएको थियो ।
कृषिमन्त्री रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले असार १९ गते बिहान पार्टी फूटविरुद्ध भेला गर्दा नेकपाका ४५ मध्ये बल्ल–बल्ल ११ जना सदस्यमात्र जुटेका थिए– पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा । अब त सबैभन्दा फूटलाई मलजल गर्ने सचिवालयका व्यक्तिहरु पार्टी एकता र महाधिवेशनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
स्थायी कमिटीका सबै सदस्यहरू फूटको विपक्षमा एकजुट छन् । अनि ‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुस्’ भन्ने विवाद पनि अब अलि सैद्धान्तिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । महाधिवेशन नजिक हुँदै गएपछि कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्नैका लागि भए पनि विधि, पद्धति, प्रक्रिया र सिद्धान्तका कुरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक चरणमा नेकपा विवाद प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुटाउँछन् भन्ने ‘ब्रिफिङ’ पनि अब गलत सावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अडान छ– पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशनबाट र प्रधानमन्त्री अर्को चुनावबाट मात्र छाड्छु । राष्ट्रपति साक्षी राखेर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुबीच प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षको प्रस्ताव गरेका छन्– जबज स्वीकार्ने शर्तमा । प्रचण्डलाई यो स्वीकार्न बाधक भनेको उनीभित्रको ‘इगो’ मात्र हो ।
‘जनताको जनवाद’ भन्ने कार्यनीतिमा सहमति जनाएर पार्टी एकता गरेका प्रचण्डलाई ‘जबज’ को बीचमा रहेको ‘बहुदलीय’ भन्ने शब्द मात्र स्वीकार्न गाह्रो भएको हो । कारण, जबजका विशेषता नै जनताको जनवादका समेत विशेषता हुन् । जबज स्वीकार्दा प्रचण्डलाई साविक माओवादी पार्टी एमालेभित्र विलय गराएको आरोप लाग्ला भन्ने भय छ । त्यसबाहेक ‘निष्ठा’ मा चोट पुग्ने कुनै पनि विषय देखिँदैन । यसको निर्क्याैल पनि पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनले नै गर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नक्सा जारी, कार्यशैली र सरकारले गरेको कामको परिणामसमेतकोसमीक्षा महाधिवेशनले गर्ने छ नै, प्रचण्डले निभाएको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाको समीक्षा महाधिवेशनले गर्नेछ । आफू पक्षका नेताको मात्र दैनिक बैठक, रेष्टुरेन्टका भेलाको पनि समीक्षा हुने उपयुक्त थलो महाधिवेशन नै हो– त्यो महाधिवेशन चाहे मंसिरमै होस् वा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको मिति ०७७ चैत अन्तिम साता ।
जे होस्, व्यक्तिगत आकांक्षा, पद र शक्तिको विवाद अब महाधिवेशनतिर केन्द्रित हुने देखिएको छ । भौतिक रुपमा हुने फूट तत्कालका लागि टरेको छ । विवाद अब महाधिवेशन कहिले संभव हुन्छ ? कसरी गर्ने ?कार्यनीति जबज नै बनाउने कि नबनाउने ? जस्ता विषयमा मा ‘सिफ्ट’ भएको छ । ‘मेक्सिकन स्ट्याण्ड अफ’ को पोजिसनमा अड्किएको सत्तारुढ नेकपा विवाद अब अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो नेकपाको सत्ताभन्दा बाहिर रहेका विधि र पद्धतिका कुरा गर्ने कार्यकर्ताका लागि सुखद् पक्ष हो ।
